आरोग्य सेवेच्या मानगुटीवर खासगीकरणाचे भूत

ग्रामीण आरोग्य सेवेच्या मानगुटीवर खासगीकरणाचे भूत बसविण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. एक ग्रामीण रुग्णालय आणि दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.

ठळक मुद्देप्रयोग सुरू तीन रुग्णालये खासगी संस्थांना

विलास गावंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ग्रामीण आरोग्य सेवेच्या मानगुटीवर खासगीकरणाचे भूत बसविण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. एक ग्रामीण रुग्णालय आणि दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. पदे रिक्त राहात असल्याने नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा मिळत नसल्याचे कारण यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही रुग्णालये चालविण्यास दिली जात असली तरी संपूर्ण आरोग्य सेवेच्या खासगीकरणाचाच हा घाट असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
खासगी संस्थांना दिल्या गेलेल्या रुग्णालयांवर सरकारचे नियंत्रण राहिल, असे म्हटले आहे. मात्र आजपर्यंतचा खासगी संस्थांचा अनुभव पाहता अतिशय वाईट स्थिती आहे. सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे कुठलीही कामे अथवा सेवा दिली जात नाही. आरोग्य सेवेचेही तेच होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने यापूर्वी खासगी संस्थांना रुग्णालये चालविण्यास दिलेली आहे. तेथील संपूर्ण कारभार सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याची स्थिती आहे. कर्मचारी भरतीही याच संस्था करणार असल्याने आरोग्यसेवेतील सरकारी नोकरभरतीही आजारी पडणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालय, याच जिल्ह्यातील तळदेव आणि तापोळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र एक वर्षाच्या कालावधीसाठी एका खासगी संस्थेला चालविण्यास दिले जाणार आहे. विविध अटी आणि शर्ती टाकून या संस्थेला काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वेतनासह विविध बाबींवरील खर्च सुरुवातीला संस्था करणार आहे. यानंतर वर्षाअखेर ही रक्कम शासनाकडून संस्थेला दिली जाणार आहे. आरोग्य सुविधांबाबत संपूर्ण जबाबदारी संस्थेवर ढकलण्यात आली आहे. राज्य शासन कोणत्याही परिस्थितीत जबाबदार राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सदर तीन आरोग्य सेवा केंद्र चालविण्यास दिली जात असलेली संस्था कदाचित चांगली सेवा देतील. मात्र इतर बाबतीत खासगी संस्थांचा अनुभव पाहता लोकांसाठी डोकेदुखीच ठरला आहे. संस्थेला रुग्णालयाचा कारभार शासकीय नियमानुसार चालवायचा आहे. सरकार चालवू शकत नाही, ते खासगी संस्था करून दाखविणार काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

कर्मचारी नियुक्तीत मनमानी होणार
आरोग्य सेवा केंद्र चालविण्यास घेतलेल्या संस्थेला कर्मचारी नियुक्तीत स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत कार्यरत कर्मचारी कायम ठेवायचे की, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करावी याबाबत संस्थेने निर्णय घ्यावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. कर्मचारी नियुक्ती आकृतीबंधानुसारच असावी, त्यांना शासनाच्या कर्मचाºयांप्रमाणेच वेतन देण्यात यावे, असे निर्णयात म्हटले आहे. संस्थेला नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले. अशावेळी शासन रिक्त पदे भरून लोकांना चांगली सेवा देऊ शकत नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाच्या यंत्रणेच्या भरवशावर खासगी संस्था चांगली सेवा देऊ शकतात असा विश्वास सरकारला आहे, तर शासन स्वत: ही कामे का करू शकत नाही, असा सवाल आहे. केवळ खासगीकरणासाठीच ही सारी उठाठेव असावी, असा साधार संशय व्यक्त केला जात आहे.