प्रधान सचिवा पुढे जिल्हा बँक पदभरती प्रकरणात सुनावणी; बँक सीईओंना हजर राहण्याचे आदेश

Yavatmal : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील पदभरतीवरून सातत्याने तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावरून वारंवार सूचना सहकार विभागाने दिल्या. प्रकरण थेट उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील पदभरतीवरून सातत्याने तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावरून वारंवार सूचना सहकार विभागाने दिल्या. प्रकरण थेट उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले. न्यायलयाच्या आदेशावरून याबाबत सहकार आयुक्तांनी चौकशी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यावरून सहकार आयुक्तांच्या स्तरावरून चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सहकार विभागाचे प्रधान सचिवांनी ३० जानेवारी रोजी दुपारी १ वाजता मंत्रालयातील दालनात सुनावणी ठेवली आहे. यानंतर बँकेतील पदभरतीचे भवितव्य ठरणार आहे.

जिल्हा बँकेत पदभरती घेण्यात येऊ नये, अशी तक्रार आमदार बाळासाहेब मांगूळकर, संतोष बोरेले यांनी सहकार विभागाकडे केली. तसेच याबाबत उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावरून पदभरतीसाठी नियुक्त एजन्सीसह सर्वच प्रक्रियांची पुन्हा चौकशी करण्यात आली. आता त्या अहवालावरून सुनावणी घेतली जात आहे. बँकेत मोठ्या प्रमाणात विविध शाखांमध्ये आर्थिक गैरप्रकार झाला आहे. बँकेचा एनपीए ५१ टक्क्यांच्या पुढे असताना पदभरती प्रक्रिया घेणे नियमात बसणारे नाही, अशा आक्षेप तक्रारीतून घेण्यात आला होता. त्यांनतर आलेल्या निर्बंधाविरोधात बँक व कंत्राट मिळालेल्या एजन्सीने न्यायलयात धाव घेतली होती. न्यायलयाने या प्रकरणात सहकार सचिवांनी चौकशी करून निर्णय घेण्याचा आदेश केला होता. 

त्यावरून नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात प्रधान सचिवांनी सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजू ऐकून घेण्यात आल्या. यादरम्यान सहकारी बँक भरतीबाबत अनेक तक्रार प्राप्त झाल्या, याची पडताळणी केल्यानंतर हा विषय सखोल चौकशीचा असल्याचे निर्दशनास आले. त्यामुळे प्रधान सचिवांनी सहायक आयुक्त सहकारी संस्था पुणे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती तयार केली. या समितीने २६ जानेवारी रोजी चौकशी अहवाल सादर केला. आता या अहवालावर आयबीपीएस, टीसीएल, एमकेसीएल या एजन्सीच्या प्रतिनिधींना व तक्रारदार यांना बाजू मांडण्याची शेवटी संधी दिली जाणार आहे. यानंतर बँकेतील नोकर भरतीचा निर्णय होणार आहे.