गरीब कैदी मदत योजना; पात्र कैद्याच्या जामिनाची रक्कम आता शासन देणार

Yavatmal : प्राधिकरणाचा अहवाल;गरीब कैद्यांना मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कारागृहात जामीन मंजूर झाल्यानंतरही अनेक कैदी अडकून राहतात. त्याच्याकडे जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी पैसा नसतो. अशा कैदासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी ठराविक अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अर्टीमध्ये बसणाऱ्या गरीब कैद्याचे जामिनाचे पैसे शासन भरणार आहे. अर्थात या योजनेचा लाभ हा न्यायालयात जामीन मंजूर झालेल्या कैद्यांनाच दिला जाणार आहे. 

गरीब कैदी मदत योजनेच्या माध्यमातून सामाजिकदृष्ट्या वंचित, कमी शिक्षित आणि अल्प उत्पनन गटातील कैद्यांच्या जामिनाची रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे. गरीब कैदी मदत योजनेचे स्वरूप फायदेशीर ठरणारे आहे.

यवतमाळ जिल्हा कारागृहात क्षमतेच्या दुप्पट कैदी आहेत. त्यामुळे तिथे वेगळी समस्या निर्माण होते, कारागृह प्रशासनावरही ताण वाढत जातो. अशा स्थितीत गरीब कैदी मदत योजना फायद्याची ठरत आहे. आतापर्यंत या योजनेतून जिल्ह्यात एका कैद्याला मदत देण्यात आली आहे. तर एकाचा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये सचिव म्हणून कारागृह अधीक्षक, सदस्य म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि प्रमुख न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. या समितीच्या मान्यनेनंतरच हा प्रस्ताव मंजूर केला जातो. त्यानंतर कैद्याला जामिनासाठी मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो.

या कैद्यांना मिळत नाही योजनेचा लाभ
जामिनासाठी कोणत्या कैद्याला लाभद्यायचा याचा निकष ठरलेले आहे. सराईत गुन्हेगार असेल, एकापेक्षा अधिक गुन्हे केले असेल तर या योजनेचा लाभ त्या कैद्याला दिला जात नाही. असे प्रस्ताव दाखल होत नाही.

४० हजार पर्यंतची मदत जामिनासाठी दिली जाते
जिल्हास्तरावरील समितीला ४० हजारांपर्यंतच्या जामिनाची रक्कम देण्याचा अधिकार आहे. त्यावरील निर्णय शासनाकडे घेतला जातो.

५१० जिल्हा कारागृहात प्रत्यक्ष
क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवावे लागतात. सातत्याने गुन्ह्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्या तुलनेत कारागृहाचा विस्तार झालेला नाही. अशात जामीन होऊनही कारागृहाबाहेर जाऊ न शकणाऱ्या कैद्यांची उपस्थिती यंत्रणेवर अतिरिक्त भार टाकणारी आहे. त्यामुळेच न्यायालयात जामीन मिळालेल्या कैद्यांना जामिनासाठी आर्थिक मदत करण्याचे काम या योजनेतून केले जाते. जेणेकरून कैद्यांची संख्याही कमी करता येईल, हा या मागचा उद्देश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील रिटपिटीशनवरून योजना
न्यायालयात जामीन मिळाल्यानंतरही जामिनाची रक्कम नसल्याने कारागृहात असणाऱ्या कैद्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून मदत योजना राबविली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो रिटपिटीशन दाखल करून घेत त्यातील आदेशात या योजनेचे प्रारूप स्पष्ट केले आहेत. त्यावरूनच ही योजना अंमलात आली आहे.

विधिसेवा प्राधिकरण करते पडताळणी
जामीन मंजूर झालेल्या कैद्याची आर्थिक परिस्थिती खरोखरच बेताची आहे का, त्याला मदतीची गरज आहे का, या सर्व बाबींची पडताळणी जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केली जाते. त्यासाठी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन गृहभेटीतून अहवाल तयार केला जातो.

पहिलाच गुन्हा असणाऱ्यांचा विचार
एखाद्या परिस्थितीत रागाच्या भरात झालेल्या कृत्यातून गुन्हा घडला असेल अशा कैद्यांची यासाठी निवड केली जाते. त्यांचा पहिलाच गुन्हा असणे आवश्यक आहे. शिवाय तुरुंग अधिकाऱ्यांचा अहवालही यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. नंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाते.

तर कारागृह अधीक्षकाची आहे जबाबदारी
आरोपीला जामीन मंजूर होऊन सात दिवस लोटले तरी तो कारागृहात असेल तर याबाबतची माहिती कारागृह अधीक्षकांनी विधिसेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या माध्यमातून विधी सहायक तसेच कारागृहाला भेट देणारे विधिज्ञ यांच्या माध्यमातून कारागृहाबाहेर येण्यासाठी साहाय्य केले जाऊ शकते. याबाबतचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यातून दिले आहेत.

"जिल्हा कारागृहात जामीन मंजूर होऊनही न सुटलेल्या एका कैद्याला या योजनेतून मदत देण्यात आली आहे. योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आवश्यक माहिती समितीला दिली जाते."
- सुरेंद्र ठाकरे, कारागृह अधीक्षक