जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

समिती स्थापन : २००१ पासून ३२८५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न विचारात घेऊन शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून विविध विभागांसाठी राबविण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. सद्यस्थितीत शासनाच्या लेखी २००१ पासून आतापर्यंत ३२८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी १३६३ आत्महत्या पात्र ठरविण्यात आल्या असून १९०४ शेतकरी आत्महत्यांचे प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत तर १८ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत ज्या जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची कार्यकक्षासुद्धा शासनाने ठरवून दिली आहे. त्यानुसार त्रस्त कुटुंब ओळखण्यासाठी ग्रामस्तरीय समितीमार्फत सर्वेक्षण करून यादी बनविणे, शेती विषयक शासकीय योजना, कमी खर्चाच्या कोरडवाहू शेतीबाबत माहिती सर्व गावांमध्ये देणे, सामूहिक विवाहाचे महत्व पटवून देणे, व्यसनमुक्तीबाबत भजन कीर्तन व पथनाट्याच्या माध्यमातून जनजागृती करणे तसेच माहिती देण्याचा उपक्रम राबविणे, ग्रामस्तरावर नेमलेल्या समितीच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेणे, त्रस्त कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीला समुपदेशन करण्याबाबतचे नियोजन व कार्यक्रम राबविणे, जिल्हा शल्य चिकित्सकांमार्फत ठराविक कालांतराने गावोगावी स्वास्थ शिबिर आयोजित करून मानसोपचार तज्ज्ञांची तसेच समाजसेवकांची सेवा उपलब्ध करून देणे, यादीतील कुटुंबांना पात्रतेनुसार संजय गांधी निराधार योजना, अन्नसुरक्षा योजना व इतर योजनांचा वैयक्तिक लाभ मिळेल याची खात्री करणे, जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आधूनिक पद्धतीने कमी खर्चाचा व कमीत कमी पाणी वापरून जास्तीत जास्त पीक घेण्याबाबतचे शेती विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक गावात राबवावेत, केंद्र व राज्यशासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शेती विषयक योजनांची व सोयी सवलतींची माहिती शेतकऱ्यांना अवगत करून देऊन त्यांचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना होईल, यासाठी पाऊले उचलणे, प्रत्येक शेतकरी सहकारी सोसायटीचा सभासद होण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सभासद मोहीम राबविणे आदी कार्यांचा समावेश राहणार आहे.
सदर जिल्हास्तरीय समितीला त्यांच्या जिल्ह्यात असलेल्या सेवाभावी संस्था, ट्रस्ट, कंपन्या, उद्योग संस्था इत्यादींकडून सीएसआरद्वारे निधी उभा करण्यास व त्याचा वापर या बाबींसाठी करण्याचे अधिकारसुद्धा देण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)