पंचायत, आरोग्यमध्ये जुंपली

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत गुरूवारी पंचायत आणि आरोग्य विभागात फॉगींग मशीनवरून चांगलीच जुंपली.

स्थायी समिती : फॉगींग मशीनद्वारा ग्रामीण भागात फवारणी सुरूच नाही
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत गुरूवारी पंचायत आणि आरोग्य विभागात फॉगींग मशीनवरून चांगलीच जुंपली. शिवाय कृषी, शिक्षण विभागावरूनही चांगलीच खडाजंगी उडाली.
अध्यक्ष डॉ.आरती फुफाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीला सुरूवात झाली. या बैठकीत आरोग्य व पंचायत विभाग प्रमुखांमध्येच जुंपली. प्रभारी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ४८ फॉगींग मशीन उपलब्ध असून फवारणीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना खर्च वहन करावा लागतो, असे सांगितले. मात्र ग्रामपंचायती खर्च सहन करण्यास तयार नसल्याने ग्रामीण भागात फवारणी केली जात नाही, असे स्पष्ट केले. यावर पंचायतच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हरकत घेत चक्क फॉगींग मशीनच बंद असल्याचे उघड केले. ग्रामपंचायती फवारणीचा खर्च उचलण्यास तयार आहे. मात्र फॉगींग मशीन बंद असल्याने फवारणी होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत कृषी विभागातून दोन पुरवठादारांपैकी एकाचे देयक गहाळ झाल्याचा मुद्दा प्रवीण देशमुख यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे कृषी अधिकारी जगन राठोड यांनी सांगितले. मात्र त्यावर समाधान न झाल्याने देशमुख यांनी याप्रकरणी कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न केला. दुसरे देयक बोलावून संबंधित पुरवठादाराचे देयक देण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
देवानंद पवार यांनी शिक्षक समायोजनाचा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षण विभागाने शासन निर्णयावर ग्रामविकास विभागाऐवजी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे मार्गदर्शन मागवून समायोजन केल्याचे सांगितले. सदस्यांना प्रशासन मूर्ख समजते काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बैठकीत कळंब तालुक्यातील किन्हाळा येथील पाझर तलावाचा प्रश्नही गाजला. किन्हाळा येथे जानेवारी २0१४ मध्ये पाझर तलावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. भूसंपादनासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे ६५ लाखांच्या निधीची मागणीही करण्यात आली. तथापि अद्याप निधी मिळाला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात निधीची मागणी करण्यात आली की नाही, याबाबत बैठकीत साशंकता व्यक्त केली गेली. याशिवाय बैठकीत नरेगा, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, रस्ता व शाळा बांधकाम, कामगार संस्था, बळीराजा चेतना अभियान, वसंतराव नाईक पुतळा सौंदर्यीकरण आदी विषयांवरही चर्चा झाली. (शहर प्रतिनिधी)

झरीतील घरकूल लाभार्थी संकटात
स्थायी समितीच्या बैठकीत घरकुलाच मुद्दाही उपस्थित झाला. झरी तालुक्यात १५७ लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर झाले. काही लाभार्थ्यांनी घरकूल मंजूर होताच जुने घर पाडून नवीन बांधकामाला सुरूवात केली. काहींनी अर्धवट बांधकामही केले. मात्र ३१ मार्चपूर्वी याप्रकरणी प्रशासकीय मान्यताच घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना लाभ देता येत नाही, असे बैठकीत सांगण्यात आले. परिणामी आता हे लाभार्थी संकटात सापडले आहे.