जिल्ह्यात कापूस व सोयाबीन हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. मात्र वणी विधानसभा क्षेत्रात सिंचनाची योग्य सोय नसल्याने या क्षेत्रातील शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटात सापडले आहे. ...
तब्बल ४६ वर्षानंतर म्हणजे शिंगणकरानंतर उमरखेडसाठी मागासवर्गाला उमेदवारी मिळाली. मागासवर्गाला उमेदवारी मिळताच ज्यांनी निरंकुश सत्ता भोगली त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. ...
पंचायत समितीच्या ढेपाळलेल्या कारभारामुळे तालुक्यातील नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहे. कुठलेही काम वेळेत होत नसल्याने त्यांना वारंवार या कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. ...
जिल्हा नियोजन समितीतील ग्रामीण मतदारसंघातून नियुक्त झालेल्या आठ सदस्यांची निवड रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. यामुळे जिल्हा निवड समितीची ...
आईच्या सहवासासाठी कोणताही जीव कासावीस होतो. त्या माऊलीच्या सहवासाची ऊब उभ्या आयुष्यात अनेक संकट झेलण्याची ताकद देते. नेर ग्रामीण रुग्णालयातील घटनेने मात्र हे सर्व परिमाण मोडीत काढले. ...
वनजमिनीवर अतिक्रमण करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेती करणाऱ्या ३०९ जणांना ११४६.८६ एकर जमिनीचे स्वामीत्व मिळाले आहे. २००५ पूर्वी अतिक्रमित केलेल्या या जमिनीचा संपूर्ण ...
सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून महत्त्वाकांक्षी बेंबळा प्रकल्प पूर्ण झाला. मात्र कालव्याच्या पूर्णत्वाअभावी सिंचनाचे ४० हजार हेक्टरचे लक्ष्य अपूर्ण आहे. यावर्षी तर केवळ आठ हजार हेक्टर क्षेत्रालाच ...
येथील वऱ्हाडी आवळास्थित शासकीय आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहातील तब्बल ९० विद्यार्थ्यांना ९ डिसेंबर रोजी दिवसभर उपाशीच राहावे लागण्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. ...
पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेस) हा आदिवासी भागाच्या विकासासाठी अतिशय महत्वाचा अधिनियम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ...
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीचे पाळेमुळे मजबुत करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पाऊले उचलली जात आहे. मतदान प्रक्रिया राबवितांना पारदर्शकते सोबत गतीमानता आणली जाणार आहे. ...