मुद्रा योजनेत केवळ नेत्यांच्या निकटवर्तीयांनाच कर्जाचा लाभ
By Admin | Updated: October 24, 2015 02:23 IST2015-10-24T02:23:37+5:302015-10-24T02:23:37+5:30
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या कर्ज लाभापासून सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना हाताशी धरून

मुद्रा योजनेत केवळ नेत्यांच्या निकटवर्तीयांनाच कर्जाचा लाभ
पावणेपाच कोटी : सामान्य नागरिक, कार्यकर्त्यांनाही डावलले
यवतमाळ : प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या कर्ज लाभापासून सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना हाताशी धरून सामान्य नागरिक व पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनाही वंचित ठेवले आहे. त्याऐवजी आपल्याकडील शाळा, प्रतिष्ठाने व बंगल्यावर राबणाऱ्या मर्जीतील व्यक्तींनाच मोठ्या प्रमाणात हे कर्ज दिले गेले आहे. जिल्ह्यात सुमारे पावणेपाच कोटी रुपयांचे कर्ज या योजनेतून आतापर्यंत वितरीत केले गेले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना या नेत्यांनी हाताशी धरले असून ऐरवी नियमावली दाखविणारे या बँकांचे अधिकारी सदर नेत्यांच्या ताटाखालील मांजर झाल्याचे संतापजनक चित्र या योजनेत पहायला मिळाले. बँकेच्या या अधिकाऱ्यांनी योजनेची माहितीच जनसामान्यांपर्यंत पोहोचू दिली नाही. एवढेच काय, त्याबाबत माध्यमांनाही माहिती देणे टाळले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात उद्योजकता वाढीस लागावी म्हणून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे रोजगार उभा करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येणार आहे. १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील तरूणास आणि इतर उद्योजकास कर्ज घेता येणार आहे.
प्रत्येक बँकेला कर्ज वितरणासाठी उद्दिष्ट दिले आहे. त्यासाठी मुद्रा प्रधानमंत्री योजनेचा स्वतंत्र अर्ज आहे. या अर्जासोबत ओळखपत्राचा एक पुरावा लागणार आहे. यावर बँक सर्वसामान्य ग्राहकाला पाच वर्षे मुुदतीचे ५० हजारांचे कर्ज वितरित करणार आहे. शिशु लोण, किशोर लोण आणि तरूण लोण असे तीन टप्पे पाडण्यात आले आहे. शिशुु लोणमध्ये ५० हजारांचे कर्ज दिले जाणार आहे. या कर्जाची योग्य परतफेड झाल्यास दुसऱ्यावेळी पाच लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. तर तिसऱ्यावेळी तरूण लोण पाच लाखांपासून १० लाखापर्यंत राहणार आहे. या कर्जावर १०.७५ टक्के व्याजदर राहणार आहे. पाच वर्षात कर्जाची परफेड करायची आहे. सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र बँकांनी ही माहिती नेत्यांच्या सग्यासोयऱ्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवली. काही बँकांनी त्यांच्या एजंटांनाही याचा लाभ दिला. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कार्यकर्त्यांची नावे सुचवली. याची माहिती जनमानसापर्यंत पोहोचलीच नाही.