यवतमाळ जिल्हा परिषदेत केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनाच एन्ट्री

यवतमाळ जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनाच एन्ट्री दिली जाणार आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळी आदेश निर्गमित केला.

ठळक मुद्दे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा दक्षतेचा उपाय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनाच एन्ट्री दिली जाणार आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळी आदेश निर्गमित केला.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या काही दिवसात कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. यातील बहुतांश कर्मचारी होम आयसोलेशनमध्ये असले तरी प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांनी आता केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच प्रशासन चालविण्याचे आदेश दिले आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कार्यालयातील गर्दी नियंत्रित ठेवणे आवश्यक आहे. त्यावरचा तातडीचा उपाय म्हणून मुख्यालयातील कर्मचारी हजेरी कमी करण्यात आली आहे. याबाबत सर्व विभाग प्रमुखांना निर्देशही देण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, लॉकडाऊनच्या प्रारंभी केवळ पाच टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती शासनाने बंधनकारक केली होती. त्यानंतर अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करताना हळूहळू कर्मचारी उपस्थिती १०० टक्क्यांवर आणली गेली होती. मात्र काही दिवसातच जिल्हा परिषदेत सुमारे सात जण पॉझिटिव्ह आढळल्याने आता धोका वाढला आहे. दरम्यानच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेत विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांचीही संख्या वाढली होती. त्यातून घाबरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सीईओंना निवेदन देवून अभ्यागतांना प्रवेशबंदी करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीची तातडीने दखल घेत सीईओ डॉ. पांचाळ यांनी २१ ऑगस्टपासून जिल्हा परिषदेत कोणत्याही नागरिकाला येण्यास आठवडाभर बंदी घातली होती. त्यांच्या सुविधेसाठी विभाग प्रमुखांचे संपर्क क्रमांक प्रवेशद्वारावर नोंदविले होते. मात्र बंदीचा आठवडा संपल्यानंतर जिल्हा परिषदेत पुन्हा गर्दी होवू लागली. त्यातच आता पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने थेट कर्मचाऱ्यांची हजेरीच निम्म्यावर आणली गेली आहे.
या उपाययोजनेमुळे कोरोना संसर्ग रोखला जाणार आहे. मात्र दुसरीकडे ऐन हंगामाच्या कालावधीत ग्रामीण भागातील प्रलंबित कामे निकाली काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवणार आहे.

५५ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांवर फोकस
कार्यालयात केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना बोलाविण्याचे आदेश असले तरी उर्वरित ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना सुटी मिळालेली नाही. तर त्यांनाही रोटेशन पद्धतीने कामावर बोलाविण्याचे आदेश आहे. कार्यालयीन वेळेमध्ये लवचिकतेची कर्मचाऱ्यांना सवलत दिली गेली आहे. तसेच ५० वर्षांच्या वर वय असलेले कर्मचारी आणि मधूमेहाचा तक्रार असलेल्या कर्मचाºयांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. असे कर्मचारी कार्यालयात आल्यास त्यांना सोशल डिस्टन्स पाळणे व मास्क बंधनकारक आहे.