बळीराजा चेतना अभियानात प्रत्येकी एक लाखांची तरतूद
By Admin | Updated: December 2, 2015 02:42 IST2015-12-02T02:42:12+5:302015-12-02T02:42:12+5:30
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विशेष मदतीचा कार्यक्रम शासनामार्फत राबविल्या जात आहे.

बळीराजा चेतना अभियानात प्रत्येकी एक लाखांची तरतूद
दारव्हा : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून विशेष मदतीचा कार्यक्रम शासनामार्फत राबविल्या जात आहे. शेतकऱ्यांना धीर देऊन त्यांच्या मनामध्ये जगण्याची प्रेरणा निर्माण करण्याकरिता बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतींना थेट एक लाख रुपयांचा निधी दारव्हा तालुक्यातील ८६ ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे.
या अभियानाव्दारे प्रथम ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात सरपंच या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहे. समितीत गावातील चार प्रतिष्ठीत व्यक्ती, तीन महिला, गावात असल्यास माजी सैनिक, वकील, डॉक्टर, दोन शेतकरी, महिला बचत गटांची अध्यक्षा, तलाठी, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती, कृषी सहाय्यक व ग्रामसेवक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहे. ही समिती नापिकी, कर्जबाजारीपणा व आर्थिक संकट आदीने त्रस्त कुटुंबे ओळखून त्यांची यादी तयार करेल. ही यादी बनविण्याची पूर्ण जबाबदारी ग्रामस्तरीय समितीची राहील. यात जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरून हस्तक्षेपही होणार नाही. निवड केलेल्या त्रस्त कुटुंबाची कुवत नसल्यास गावातील लोकांच्या सहभागातून पेरणी करून घेणे, समुपदेशनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला आत्महत्येपासून परावृत्त करणे, सणासुदीच्या वेळी शासनमान्य शाहीर, लोककला मंच, कलापथकाच्या माध्यमातून प्रबोधन करणे, तणावमुक्ती व व्यसनमुक्तीचे कार्यक्रम आयोजित करणे आदी कार्यकक्षा ठरविण्यात आल्या आहेत. या अभियानासाठी गावाच्या समितीस एक लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
असा करावा लागणार खर्च
गावात मोफत वाचनालय सुरू करून त्यात प्रमुख वृत्तपत्रे, शेतीविषयक मासिके उपलब्ध करून देणे यासाठी पाच हजार रुपये.
गावातील त्रस्त कुटुंबियांच्या सर्वेक्षणाकरिता व प्रशासनिक बाबीसाठी पाच हजार रुपये.
सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्याकरिता १० हजार रुपये.
त्रस्त कुटुंबास पेरणी, बियाण्याकरिता ३० हजार रुपये.
एखाद्या गरीब कुटुंबावरील अकस्मात खर्चासाठी ३० हजार रुपये.
२-३ महिन्यांकरिता बिनव्याजी कर्ज देणे यासाठी २० हजार रुपये अशी खर्चाची कमाल वार्षिक मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे.