पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील एक लाख शेतकरी वंचित

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तसेच नॅशनल इन्फार्मोटिक सेंटर यांच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेचे काम ऑनलाईन पद्धतीने चालविले जाते. सुरुवातीला कृषी सहायक व तलाठी यांची मदत घेण्यात आली. मात्र, नंतर या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी योजनेच्या कामावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. २०१९ पर्यंत जिल्ह्यातील चार लाख ५० हजार शेतकऱ्यांपैकी तीन लाख ३६ हजार ६६६ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली.

सुरेंद्र राऊत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासनाने योजनांचे अत्याधुनिकीकरण केले आहे. एखादी यंत्रणा ऑनलाईन प्रणालीवर उभी राहिल्यास ती कशी सुरळीत राहते, याचे उदाहरण प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना आहे. कृषी व महसूल विभागाच्या बहिष्कारानंतरही तीन लाख ३६ हजार ६६६ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ नियमित मिळत आहे. एक लाख १६ हजार शेतकरी अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. त्यांच्यासाठी ई सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर हा पर्याय उपलब्ध आहे. 
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तसेच नॅशनल इन्फार्मोटिक सेंटर यांच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेचे काम ऑनलाईन पद्धतीने चालविले जाते. सुरुवातीला कृषी सहायक व तलाठी यांची मदत घेण्यात आली. मात्र, नंतर या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी योजनेच्या कामावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. २०१९ पर्यंत जिल्ह्यातील चार लाख ५० हजार शेतकऱ्यांपैकी तीन लाख ३६ हजार ६६६ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. त्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. यातील एक लाख दोन हजार शेतकऱ्यांना दहावा हप्ताही प्राप्त झाला आहे. ही संख्या एकूण शेतकऱ्यांच्या ३४ टक्के आहे. तर योजनेचा नववा हप्ता घेणारे शेतकरी दोन लाख २१ हजार आहे. त्यांची संख्या ६५ टक्के आहे. एक लाख १६ हजार शेतकरी अजूनही पीएम किसान योजनेपासून दूर आहेत. त्यांच्यासाठी ई सेवा केंद्र व कॉमन सर्व्हिस सेंटर हा पर्याय आहे. येथे जाऊन ते ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. कृषी व महसूल कर्मचाऱ्यांच्या बहिष्काराच्या पवित्र्यामुळे या शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. मात्र, उर्वरित योजना वर्षभरापासून सुरळीत सुरू आहे. हे ऑनलाईन प्रणालीचे यश मानले जात आहे. नोकरदार संघटना बरेचदा आपले हक्क व प्रलंबित मागण्यांसाठी अनेक कामांवर बहिष्कार घालतात, संप पुकारतात. अशा स्थितीतही ऑनलाईन प्रणाली सर्वसामान्यांसाठी सेवा देण्याचा चांगला पर्याय ठरत आहे. हे पीएम किसान योजनेच्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या सेवेतून दिसून येते.

घाटंजीत शिबिरही टाळले, शेतकरी तहसीलवर धडकले

घाटंजी : २५ मार्च रोजी पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी राज्यभर शिबिर घेण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र घाटंजी तालुक्यात असे शिबिरच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे वंचित शेतकरी सामाजिक कार्यकर्ते महेश पवार यांच्या नेतृत्वात तहसीलवर धडकले. महसूल व कृषीच्या मानापमान नाट्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. शिरीष गिरी, मोहन प्रधान, नामदेव निमनकार, पांडुरंग भोयर, कृष्णराव शिंगेवार, शेख चाँद कुरेशी, अवधूत चाैरागडे, नागोराव सावसाकडे, लक्ष्मण गिरी, कमला फुसे, मीराबाई बोरपे, सुरेंद्र हाडगे, जीवन चाैरागडे, सुभद्रा निमनकार आदी उपस्थित होते.