पोषण आहारात शिक्षक, कामगारांचे कुपोषण

शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या कामगार महिलांचे मानधन सध्या उदासीनतेच्या ‘पाईपलाईन’मध्ये

मानधन गेले कुठे : अधीक्षक म्हणतात टाकले, मुख्याध्यापक म्हणतात आलेच नाही
यवतमाळ : शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या कामगार महिलांचे मानधन सध्या उदासीनतेच्या ‘पाईपलाईन’मध्ये अडकले आहे. अधीक्षक म्हणतात, आमच्याकडून नियमित मानधन आॅनलाईन टाकले जात आहे. तर मुख्याध्यापक म्हणतात, आम्हाला मिळालेच नाही. त्यामुळे पोषण आहार शिजविणाऱ्या जिल्ह्यातील ५ हजार कामगारांची कोंडी झाली आहे. तर त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना शिक्षकांच्याही नाकीनऊ येत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक शाळेत २६ विद्यार्थ्यांमागे आहार शिजविण्यासाठी एका कामगाराची नेमणूक करावी लागते. त्यांना मासिक एक हजार रुपये असे अत्यल्प मानधन दिले जात आहे. परंतु, हे मानधनही एप्रिल महिन्यापासून त्यांना मिळालेले नव्हते. अनेकदा आवाज उठविल्यावर सप्टेंबरपर्यंतचे पैसे कसेबसे मिळाले. मात्र नोव्हेंबरपासून पुन्हा मानधन अडकले आहे. पूर्वी जिल्हा परिषदेतून पंचायत समितपर्यंत आणि तेथून शाळांपर्यंत या पैशांचा प्रवास व्हायचा. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर विलंब होतो, असे सांगून प्रशासन वेळ मारून नेत होते. परंतु, आता जिल्हा पातळीवरून थेट मुख्याध्यापकांच्या खात्यात हे मानधन जमा केले जाते. तरीही दोन-दोन महिन्याचे मानधन अडकत असल्याने पोषण आहार कामगारात संताप आहे. शिवाय, अनेक मुख्याध्यापक या कामगारांकडून चपराशीचीही कामे करवून घेतात. शाळा उघडणे, बंद करणे ही जबाबदारीही त्यांना दिली जाते. पैसे उशिरा मिळत असतानाही अशा कामांमुळे या महिला जेरीस आल्या आहेत.
पोषण आहार अधीक्षक कराळे यांना विचारणा केली असता, आम्ही नियमित पैसे देत आहोत. येत्या एक-दोन दिवसात कामगारांचे पैसे त्यांना मिळतील, असे सांगितले. परंतु, पोषण आहार कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिवाकर नागपुुरे यांनी सांगितले की, सीईओंना आम्ही अनेकदा सांगूनही कामगारांचे मानधन वेळेवर दिले जात नाही. मासिक पाच हजार मानधनाची आमची मागणी आहे. पण सध्या असलेले एक हजारही वेळेवर मिळत नाही.
आधी प्रत्येक कामगाराला स्वतंत्र बँक खाते काढून त्यात पैसे टाकणार असे सांगण्यात आले. आता मात्र त्यांचे पैसे मुख्याध्यापकांच्या खात्यात टाकले जातात. (स्थानिक प्रतिनिधी)

केळी, बिस्कीट गायब
४पोषण आहारासोबतच विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा पूरक आहार द्यावा लागतो. त्यात अंडी, बिस्कीट, केळी दिली जातात. मात्र, जिल्ह्यातील शाळांना पोषण आहाराचे पैसेच वेळेवर मिळत नाही. चालू शैक्षणिक सत्रात जुलैपासून आतापर्यंत एकदाही धान्यादी मालाचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे पोषण आहार कसाबसा उधारीवर भागविला जात आहे. मात्र ९० टक्के खासगी शाळांनी पूरक आहाराला दांडी मारली आहे. यात काही जिल्हा परिषद शाळांचाही समावेश आहे. वास्तविक पोषण आहाराची योजना अग्रीम रक्कम देऊन राबविण्याचे निर्देश आहेत. मात्र महिना संपल्यावरही निधी मिळत नसल्याने योजनेचे मातेरे होत आहे.