महसूल अधिकाऱ्यांना नोटीस

शासनाला एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के उत्पन्न विक्रीकराच्या माध्यमातून मिळते.

यवतमाळ : शासनाला एकूण उत्पन्नापैकी ६० टक्के उत्पन्न विक्रीकराच्या माध्यमातून मिळते. मात्र या कराचा भरणा करण्यात व्यापारीच नव्हे, तर शासकीय अधिकाऱ्यांनीही हयगय केल्याची बाब पुढे आली आहे. २३ कोटींच्या गौण खनिज उलाढालीत विक्रीकर विभागाकडे खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी ६० टक्के कर भरलाच नाही. प्रकरणी त्यांना विक्रीकर विभागाने नोटीस बजावली आहे.
शासनाच्या तिजोरीत भर घालणाऱ्या विक्रीकर विभागालाही दुष्काळी परिस्थितीचा जबर फटका बसला आहे. मोठी उलाढाल होवूनही व्यापाऱ्यांप्रमाणे शासकीय यंत्रणेने विक्रीकर विभागाला अंधारात ठेवले. या प्रकरणी विक्रीकर विभागाने गंभीर पावले उचलली आहे.
गतवर्षी रेतीघाटावर विक्रीकर आकारण्यात आला. आॅक्टोबरपासून गौण खनिजावर विक्रीकर आकारण्याचे आदेश शासनाने काढले. शासनाच्या नवीन अध्यादेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय यंत्रणेने त्याला केराची टोपली दाखविली. रेती घाटाच्या लिलावातील काही कर खनिकर्म विभागाने भरला. गौण खनिजाचा ६० टक्केकर विक्रीकर विभागाला अद्यापही मिळाला नाही. यामुळे खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि १६ तहसीलदारांना विक्रीकर विभागाने विक्रीकर तत्काळ भरण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. (शहर वार्ताहर)
३२ कोटींचा विक्रीकर शासनाच्या तिजोरीत
जिल्ह्यात सर्वाधिक उलाढाल वाहन, सोने आणि मद्य विक्रीतून झाली आहे. या व्यावसायिकांनी एक कोटींच्यावर कर विक्रीकर विभागाकडे जमा केला आहे. जिल्ह्यात एक कोटींच्यावर विक्रीकर देणारे १६ व्यापारी आहेत. त्यांनी ३२ कोटींच्यावर कर शासनाकडे जमा केला आहे.
विवरणात त्रुटी असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविल्या आहेत. यासोबतच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कर भरण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुदतीत रक्कम जमा न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
- आनंद पाटेकर,
विक्रीकर अधिकारी,यवतमाळ