पैनगंगा अभयारण्यातील ४० गावांचा सरकारशी असहकार

पैनगंगा अभयारण्याच्या घनदाट जंगलात राहणारे नागरिक प्रजासत्ताकाच्या ६८ वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. अर्ज, विनंत्या आणि आंदोलने करूनही सरकारने दखल घेतली नाही. परिणामी या भागातील ४० गावांनी आता सरकारशी असहकार पुकारण्याचा निर्धार केला आहे. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी तसा ठराव करून आंदोलनाची शपथ घेतली.

ठळक मुद्देग्रामसभेत ठराव : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जगताहेत उपेक्षेचे जीणे

ज्ञानेश्वर मुंदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पैनगंगा अभयारण्याच्या घनदाट जंगलात राहणारे नागरिक प्रजासत्ताकाच्या ६८ वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. अर्ज, विनंत्या आणि आंदोलने करूनही सरकारने दखल घेतली नाही. परिणामी या भागातील ४० गावांनी आता सरकारशी असहकार पुकारण्याचा निर्धार केला आहे. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी तसा ठराव करून आंदोलनाची शपथ घेतली.
विदर्भ-मराठवाड्याच्या सीमेवर असलेल्या पैनगंगा अभयारण्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील ४० गावे येतात. बंदी भाग म्हणून ब्रिटिशांच्या काळापासून या गावांची ओळख आहे. घनदाट जंगल आणि वन्य श्वापदांच्या सहवासात राहणाºया या गावांत कोणत्याही मूलभूत सुविधा नाही. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य आदींची वानवा आहे. संपूर्ण अर्थव्यवस्था जंगलावर असताना आता वन विभागाच्या जाचक अटींनी ही अर्थव्यवस्थाही मोडकळीस आली आहे. गोपालन हे नागरिकांचे मुख्य उपजीविकेचे साधन. परंतु चराईबंदीमुळे जनावरे विकण्याची वेळ आली आहे. अभयारण्याच्या कायद्यामुळे रस्त्यांची डागडुजी केली जात नाही. पावसाळ्यात या गावांचा संपर्क तुटतो. अशा एक ना अनेक समस्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पाचवीला पुजलेल्या आहेत.
मूलभूत सुविधा मिळाव्या म्हणून गेल्या कित्येक वर्षापासून नागरिक आंदोलने करीत आहेत. शासन दरबारी आपल्या मागण्या मांडीत आहेत. परंतु आश्वासनापलिकडे काहीही मिळाले नाही. परिणामी ४० गावातील नागरिक एकत्र आले. बंदी भागाचे वास्तव शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी असहकार आंदोलनाचे हत्त्यार उपसले. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत या ४० गावातील नागरिकांनी आंदोलनाचा ठराव केला. पंचायत समितीपासून पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत ठराव आणि निवेदने पाठविण्यात येणार आहे. याउपरही दखल घेतली नाही तर सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याची शपथ याच ग्रामसभेत गावकºयांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, आंदोलनात महिलांचा पुढाकार राहणार आहे. प्रत्येक गावचे सरपंच, पोलीस पाटील आणि सुजाण नागरिक या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे उमरखेड तालुक्यातील बिटरगावचे सरपंच प्रकाश पेंधे यांनी सांगितले.
अशा आहेत मागण्या
बंदी भागातील नागरिकांना तेंदूपत्ता, मोहफूल, डिंक, चारोळी, मध संकलनासाठी स्वामित्व मिळावे, गुरे चारण्यासाठी राखीव गायरान द्यावे, शेतजमिनीचे भोगवटादार क्र.१ असे प्रमाणपत्र द्यावे यासोबतच विविध मूलभूत सुविधा देण्याची मागणी आहे.