विलास गावंडेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑक्टोबरपासून संप सुरू केला. यवतमाळ विभागातील २७३१ पैकी साधारणत: दोन हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. राज्य शासनाच्या इशाऱ्यानंतर यातील काही कर्मचारी कामावर आले तरीही संपकरी कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक होती. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवासी दूर जाणे हे एसटीचे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक लोकांनी वैयक्तिक साधनाद्वारे तर काहींनी खासगी वाहनांच्या माध्यमातून प्रवास सुरू ठेवला. यवतमाळ विभागातील ४७५ बसच्या माध्यमातून जिल्हाभर प्रवाशांची वाहतूक केली जात होती. आज केवळ १७५ बस मार्गावर धावत आहे. एसटीपासून दूर गेलेला प्रवासी वर्ग जोडण्याचे मोठे आव्हान आता एसटी कर्मचाऱ्यासमोर उभे आहे. पुसद, उमरखेड, दिग्रस या आगारामधून अजूनही केवळ दहा ते पंधरा बसद्वारे वाहतूक केली जात आहे. ग्रामीण भागाला तर एसटी बसचे दर्शनच झालेले नाही. एकेकाळी वाट पाहिन पण एसटीनेच जाईन असे म्हणणारा हा प्रवासी वर्ग आता पूर्णपणे खासगी वाहनावर विसंबून आहे. शहरापासून २० ते ३० किलोमीटर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी तर पूर्णपणे स्वतंत्र वाहनाचा वापर सुरू केला आहे. आता पूर्वीचे दररोजचे ३५ ते ४० लाख रुपये उत्पन्न मिळविण्यासाठी महामंडळाला खूप प्रयत्न करावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत संपातून परतलेले, कंत्राटावर घेतलेले आणि ट्रायमॅक्स कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर एसटी धावत आहे. पुढील काही दिवसात कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल असा विश्वास यवतमाळ विभाग नियंत्रक श्रीनिवास जोशी यांनी व्यक्त केला आहे.
यवतमाळ : विलीनीकरणाची मुख्य मागणी वगळता बहुतांश मागण्या आंदोलनाच्या पहिल्या महिन्यातच मान्य झाल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांचा संप तब्बल पाच महिने लांबला. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे कर्मचारी कामावर रुजू होणार असले तरी संपकाळातील सुमारे नऊ कोटींच्या पगारावर या कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. एसटीच्या जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार सुमारे तीन कोटी ३१ लाख रुपये एवढा होता. पाच महिन्यात साधारण ११०० कर्मचारी संपावर होते. या कर्मचाऱ्यांचे सुमारे नऊ कोटी रुपये वेतन संप संपला तरी आता त्यांच्या पदरी पडणार नाही.
काय मिळविले, काय गमविले
वाट पाहीन, पण एसटीनेच जाईल असे म्हणणारा प्रवासी खासगी वाहनाकडे वळला. संपाने कर्मचाऱ्यांबरोबरच एसटीवरही कर्जाचा बोझा वाढविला.
१६१ दिवसाच्या संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पगारवाढ पडली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणार आहे.
दररोजचे ४० लाखांचे उत्पन्न १५ लाखांंवर आले - कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होण्यापूर्वी एसटी महामंडळाच्या यवतमाळ विभागाचे दररोजचे उत्पन्न ३५ ते ४० लाख रुपयांच्या घरात होते. आज १५ ते १६ लाख एवढेच उत्पन्न मिळत आहे. पुढेही उत्पन्नवाढीसाठी संघर्ष करावा लागेल.सात हजार लिटर डिझेल - जिल्ह्यातील सर्व नऊ आगारामधून दररोज १८५ बसफेऱ्यांच्या माध्यमातून प्रवाशांची वाहतूक केली जात आहे. यासाठी साधारणत: सहा ते सात हजार लिटर डिझेल लागत आहे. एसटी पूर्णपणे कार्यशील असताना तब्बल १४ ते १५ हजार लिटर डिझेल लागते. महाकार्गोची चाके रुतलेली - मालवाहतुकीचाही मार्ग उत्पन्न वाढविण्यासाठी एसटीने स्वीकारला; मात्र महाकार्गोची चाके रुतलेलीच आहेत.
एसटी बँकेची कर्ज परतफेड घटली
१ . एसटी महामंडळातील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी कर्जबाजारी आहेत. त्यांचा पगार एसटी बँक किंवा स्टेट बँकेतून होतो. याच बँकांमधून कर्मचाऱ्यांनी कर्जाची उचल केली आहे. मागील पाच महिन्यांपासून एसटी बँकेची कर्ज परतफेड घटली. २. एसटी बँकेची कर्जापोटीची दरमहा वसुली ७० लाख रुपये एवढी आहे. मागील पाच महिन्यांत ही २० लाख रुपये एवढीच होत आहे. दर महिन्याला ५० लाख रुपये थकीत राहत आहे. या बँकेचे १२८० कर्जदार सभासद आहे. सोईनुसार कर्जदारांकडून वसुली केली जाणार आहे.३. संपावरून पाच महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटलेला असतानाही आज ११३८ कर्मचारी संपात सहभागी झालेले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक चालक ५४१ आणि वाहक ३९८ यांचा समावेश आहे. प्रशासकीय २६, तर यांत्रिक विभागातील १७३ कर्मचारी संपावर आहेत. ४. रोजंदार १०७ पैकी १०६ कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती. यातील ७६ कर्मचारी महामंडळाने केलेल्या आवाहनानुसार कामगिरीवर परत आले. अजूनही ३० कर्मचारी संपातच सहभागी आहेत. या कर्मचाऱ्यांची महामंडळात केवळ दोन महिन्यांआधी नियुक्ती झाली होती. संपात सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. आता त्यांना वाढीव वेतनासह पुनर्नियुक्ती दिली जात आहे.
वेतनवाढीसह आश्वासने पडली पदरात - एसटीच्या विलीनीकरणाचा प्रमुख मुद्दा घेऊन हे आंदोलन सुरू झाले. ही मागणी मार्गी लागली नसली तरी इतर फायदे पदरात पाडून घेण्यात यश आल्याने कर्मचाऱ्यांत संमिश्र भावना आहे. आंदोलनाच्या पाच महिन्यांत पगार न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना गंभीर आर्थिक प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. मित्रमंडळी, नातेवाईक यांच्याकडून उधार-उसनवार करून दिवस काढले. किराणा व इतर साहित्यांची उधारी वाढत गेली. बँकांचे कर्ज थकीत होत गेले. पाच महिन्यांच्या वेतनाला सध्या तरी हे कर्मचारी मुकले आहेत. - विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण झाली नसली तरी वाढलेल्या पगारावर आम्ही समाधानी असल्याच्या प्रतिक्रिया काही कर्मचाऱ्यांमधून उमटत आहेत. यापूर्वी करार किंवा वेतनामध्ये एवढी मोठी वेतनवाढ झालेली नव्हती. - कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनवाढ, निवृत्तिवेतन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढे वेतन मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.