२१ उद्योजकांचे भूखंड परत घेतले एमआयडीसी : पाच वर्षांपासून होते पडून

उद्योगाविना भूखंड ताब्यात ठेवणाऱ्यांविरुद्ध शासनाने फास आवळला आहे. संपूर्ण राज्यात असे भूखंड परत घेण्याची कारवाई सुरू असतानाच ...

सुहास सुपासे यवतमाळ उद्योगाविना भूखंड ताब्यात ठेवणाऱ्यांविरुद्ध शासनाने फास आवळला आहे. संपूर्ण राज्यात असे भूखंड परत घेण्याची कारवाई सुरू असतानाच यवतमाळ जिल्ह्याने दोन महिन्यात २१ भूखंड जप्त करून यामध्ये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत आघाडी घेतली आहे. तसेच ३१ मार्चपूर्वी तब्बल ६६ भूखंड ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाअंतर्गत (एमआयडीसी) येणाऱ्या जागांवर उद्योग सुरू करण्यासाठी भूखंड घेऊन त्यातील अनेक भूखंडांवर उद्योगच सुरू करण्यात आले नाहीत. नियमानुसार पाच वर्षात एमआयडीसीच्या भूखंडावर उद्योग सुरू न केल्यास ते परत करावे लागतात, अन्यथा महामंडळाकडून ते परत घेतले जातात. उद्योगांशिवाय पाच वर्षाहून अधिक काळ ताब्यात ठेवलेले म्हणजेच मुदत विकास कालावधी संपलेले जिल्ह्यात १५३ भूखंड होते. मध्यंतरी शासनाने उद्योगाविना भूखंड ताब्यात ठेवणाऱ्यांसाठी मुदतवाढ देण्याची संजीवनी योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ घेऊन अनेकांनी उद्योग सुरू करण्यासाठीच्या हालचालींना वेग दिला होता. संजीवनी योजनेंतर्गत ६६ भूखंडधारकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. २१ भूखंड जप्त करण्यात आले. तर उर्वरित ६६ भूखंड ३१ मार्चपूर्वी जप्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या ६६ भूखंडधारकांनी स्वत:हून आपले भूखंड एमआयडीसीला परत करणे हा एक चांगला मार्ग आहे. उल्लेखनीय म्हणजे जप्तीतील सर्वाधिक भूखंड हे दारव्हा एमआयडीसीतील आहे तर सर्वात कमी भूखंड यवतमाळ शहरानजीकच्या एमआयडीसीतील आहेत. भूखंडांवर उद्योग सुरू करण्यासाठी बांधकाम सुरू असणे अशाप्रकारची पळवाट आता काढता येणार नाही. ज्या उद्योगासाठी भूखंड घेतला आते अशा भूखंडावर त्याच उद्योगातील उत्पादन किमान दोन ते तीन महिन्यांपासून सुरू असणे गरजेचे आहे, अशाच भूखंडधारकांना यातून सवलत दिली जाणार आहे, जे भूखंड उत्पादनात नसतील त्यांनी स्वत:हून सरेंडर करून जप्तीची कारवाई टाळणे आवश्यक आहे. एकीकडे उद्योग सुरू करण्याची तीव्र इच्छा असणाऱ्या बेरोजगारांना भूखंड उपलब्ध होत नाही तर अनेकजण अनधिकृतरीत्या वर्षाेनवर्षे एमआयडीसीचे भूखंड उद्योगाविनाच ताब्यात ठेवतात. विकासात अडसरआधीच यवतमाळ जिल्ह्यात नगण्य उद्योग आहेत. गेल्या १० वर्षात शेकडोंच्या संख्येने उद्योग बंद पडले आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने उद्योग सुरू होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय बेरोजगारीवर नियंत्रण मिळविता येणार नाही. असे असताना आजही अनेकजण उद्योग सुरू करण्यासाठी तयार आहेत. परंतु अशा लोकांना एमआयडीसीमध्ये भूखंडच मिळत नाही. तर दुसरीकडे कोणत्याही उद्योगांशिवाय वर्षाेनवर्षे केवळ भूखंड ताब्यात ठेवले जातात. याचा परिणाम थेट जिल्ह्याच्या विकासावर पडतो.