जिल्ह्यातील बाजार समित्या बेमुदत बंद

शेतमालाचे दर पावसाळ्यात सर्वाधिक असतात. यामुळे शेतकरी पेरणीपूर्वी शेतमाल विक्री करून बियाणाची तजवीज करीत होते. याशिवाय खत, औषधी आणि पेरणीच्या खर्चासाठी शेतमालाच्या धान्य विक्रीतूनच याचे नियोजन करण्यात येत होते. अशा स्वरूपात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीसाठी ठेवलेले आहे. आता हे सर्व शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या बंदने अडचणीत आले आहेत.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाच्या धोरणाचा व्यापाऱ्यांकडून विरोध : सहा हजार पोत्यांची आवक ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र शासनाने डाळ व इतर धान्य खरेदीच्या साठ्यावर निर्बंध आणले आहेत. मोठ्या व्यापाऱ्यांना दोन हजार क्विंटल साठवणुकीची मर्यादा निश्चित केली आहे. एकाच दिवशी यापेक्षा जास्त माल हंगामामध्ये खरेदी होतो. यामुळे व्यापार करायचा कसा, असा प्रश्न विचारीत व्यापाऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात बेमुदत बंद पुकारला आहे. यातून शेतमाल खरेदी-विक्रीची उलाढाल ठप्प झाली आहे. यामुळे चार कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. 
शेतमालाचे दर पावसाळ्यात सर्वाधिक असतात. यामुळे शेतकरी पेरणीपूर्वी शेतमाल विक्री करून बियाणाची तजवीज करीत होते. याशिवाय खत, औषधी आणि पेरणीच्या खर्चासाठी शेतमालाच्या धान्य विक्रीतूनच याचे नियोजन करण्यात येत होते. अशा स्वरूपात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी धान्य विक्रीसाठी ठेवलेले आहे. आता हे सर्व शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या बंदने अडचणीत आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या सुरू आहेत. मात्र त्या ठिकाणचा शेतमाल विक्रीचा व्यवहार बंद आहे. यामुळे शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये थांबला आहे. 
केंद्र शासनाने शेतमाल खरेदीसाठी मर्यादा निश्चित केल्याने अधिकचा माल खरेदी झाला तर त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. यातून शेतमाल खरेदीचे चक्र थांबणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. व्यापारी आणि शेतकरी असे दोघांचेही नुकसान होणार असल्याचा आरोप व्यापारी करीत आहेत. या प्रकारामुळे व्यापारी मोठ्या उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात खरेदी झालेला माल एकाच वेळी पोहोचवू शकणार नाहीत, यातून बाजारात पुन्हा तुटवडा निर्माण होईल. यामुळे महागाईचा सामना सर्वसामान्यांना करावा लागणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने व्यापाऱ्यांच्या विरोधातील काही कायदे पारित केल्याचा आरोपही व्यापारी करीत आहेत. टीडीएसचा नवीन कायदा आणण्यात आला आहे. यामुळे ०.१० टक्के टीडीएस खरेदीदाराकडून वसूल होणार आहे. या सर्व बाबी क्लिष्ट पद्धतीच्या आहेत. यामुळे व्यापार करणे अवघड झाले.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या 
- बाजार समितीच्या बेमुदत बंदने शेतकऱ्यांना शेतमाल विकताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. खरेदी करणारा व्यापारी नसल्याने शेतमाल विकायचा कुठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. पैशाअभावी शेतीचे कामकाज रखडले आहे. यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. 
 

केंद्र शासनाने लागू केलेले धोरण रद्द करण्यात यावे. पूर्वीप्रमाणे धान्य खरेदी करताना साठवणुकीची मर्यादा शिथिल करण्यात यावी, हीच प्रमुख मागणी व्यापाऱ्यांची आहे. यामुळे राज्यात सर्वच बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बंद कायम राहील. 
- राजू निमोदिया
 

केंद्र शासनाने साठवणुकीसाठी घातलेली मर्यादा चुकीची आहे. यामुळे व्यापार अडचणीत आला आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत बाजार समित्यांमधील खरेदी-विक्री बंद राहील. 
- विजय मुंधडा

शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. व्यापार करताना व्यापाऱ्यांना शेतमाल खरेदीसाठी मर्यादा दिली तर शेतमाल खरेदी कसा होईल, हा प्रश्न व्यापाऱ्यांना पडला आहे. त्यांनी बाजार समितीला पत्र देऊन खरेदीवर सध्या बहिष्कार टाकला आहे. 
- रवी ढोक, 
बाजार समिती सभापती, 
यवतमाळ. 

केंद्राने जो कायदा पारित केला, त्याविरोधात व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. बाजार समित्या सुरू आहेत. मात्र खरेदी-विक्री बंद आहे. यावर केंद्र शासनाने तोडगा काढावा. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर कराव्यात. 
- प्रवीण देशमुख
सभापती, कळंब बाजार समिती