जीवन प्रमाण योजना राज्यातही लागू

केंद्राच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी असलेल्या जीवन प्रमाण योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे.

डिजिटलायजेशन : निवृत्तांच्या हयात दाखल्याला ‘आधार’
यवतमाळ : केंद्राच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी असलेल्या जीवन प्रमाण योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे. या योजनेत हयातीच्या दाखल्याच्या डिजिटलायेजशनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात असून केंद्राची ही ‘जीवन प्रमाण’ योजना राज्यातही लागू करण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय निवृत्तीवेतनधारकांना आता हयातीच्या (जीवंत असल्याच्या) दाखल्यासंदर्भात डिजिटल सुविधा वित्त विभागाने लागू केली आहे. त्यामुळे दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपल्या संबंधित बँकेकडे हयातीचा दाखला लेखी स्वरुपात सादर करण्याची गरज नाही. परंतु डिजिटलायझेशनसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य असल्याचे वित्त विभागाने म्हटले आहे.
दरवर्षी साधारणत: नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा फॉर्म आपल्या सबंधित बँकेकडे भरून द्यावा लागतो. ठराविक नमुन्यात हा फॉर्म भरणे अनिवार्य असते. फॉर्म भरून न दिल्यास सदर व्यक्ती हयात नसल्याचे समजून निवृत्तीवेतन बंद करण्यात येते. त्यामुळे दरवर्षी हा फॉर्म भरून देणे निवृत्तीवेतनधारकांसाठी गरजेचे आहे. आता यामध्ये वित्त विभागाने कमालीची सुधारणा केली आहे. सर्वच दाखले आॅनलाईन आणि डिझिटाईज होत असताना आता हयातीच्या फॉर्मचे देखिल डिझिटलायजेशन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने निवृत्तीवेतनधारकांना हयातीचा दाखला देण्याच्या दृष्टीने बायोेमेट्रीक सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने ‘जीवन प्रमाण’ ही संगणक प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रणालीद्वारे निवृत्तीवेतन धारकाने केवळ त्याचे बोट अथवा डोळे स्कॅन करण्यासाठी असलेल्या यंत्राद्वारे स्कॅन करून घेतल्यास तो अद्याप जीवंत असल्याबाबत प्रमाणित करू शकतो. या संदर्भात राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना बायोमेट्रीक द्वारे हयातीचा दाखला देणे शक्य व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या जीवन प्रमाण योजनेमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी निवृत्तीवेतनधारकांकडे आधार कार्ड क्रमांक असणे गरजेचे आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ही योजना अतिशय सुटसुटीत आणि फायद्याची आहे. कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय केवळ आधार क्रमांकासह ते या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. दरवर्षी लेखी स्वरुपात फॉर्म भरून देण्याच्या कटकटीतून त्यांची सुटका होणार आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)