कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्याचा डाव

जिल्ह्यातील बाजार समिती सभापतींनी एकत्र येत केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरोधात विरोध दर्शविला. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना पत्र दिले. देशभरातील बाजार समित्या बरखास्त करून ई-नाम पणालीचा उल्लेख करण्यात आला. ही प्रणाली बाजार समित्या कायम ठेवीत राबविता येते. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत व्यापाऱ्यांनाच आधार दिला आहे.

ठळक मुद्देसभापतींचा इशारा : राज्यभरात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबिरपणे उभ्या आहेत. आता या बाजार समित्याच बरखास्त करण्याचे सुतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. हा शेतकऱ्यांना संपविण्याचा घाट आहे. याविरोधात राज्यभरात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले जाईल, असा इशारा जिल्ह्यातील बाजार समिती सभापतींनी पत्रकार परिषदेत दिला.
जिल्ह्यातील बाजार समिती सभापतींनी एकत्र येत केंद्र शासनाच्या निर्णयाविरोधात विरोध दर्शविला. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना पत्र दिले. देशभरातील बाजार समित्या बरखास्त करून ई-नाम पणालीचा उल्लेख करण्यात आला. ही प्रणाली बाजार समित्या कायम ठेवीत राबविता येते. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत व्यापाऱ्यांनाच आधार दिला आहे.
उद्या व्यापाºयांनी शेतमालाचे पैसे दिले नाही, काट्यात हेराफेरी केली, तर कोण जबाबदार राहणार? अशा घटना घडल्या तर शेतकºयांना कोण वाचविणार? ही ई-नाम प्रणाली शेतकऱ्यांना हाताळता येईल काय? आदी प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या दारावर जावे लागेल. शेतकऱ्यांना लुटण्याची खुलेआम मुभा मिळणार आहे. याविरोधात राज्यभरात आंदोलन उभे केले जाणार आहे. केंद्र शासनाकडे निवेदन दिले जाणार आहे, असे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.
यावेळी कळंब बाजार समिती सभापती प्रवीण देशमुख, राळेगावचे सभापती अ‍ॅड. प्रफुल्ल मानकर, आर्णीचे सभापती राजू पाटील, उमरखेडचे सभापती बाळासाहेब चंद्रे, मारेगावचे सभापती नरेंद्र ठाकरे, नेरचे नरेंद्र राऊत, यवतमाळचे सभापती रवींद्र ढोक, नरेंद्र कोंबे, कापूस पणन महासंघ संचालक सुरेश चिंचोळकर, कळंब संचालक सुदाम पवार, वसंत आसुटकर, रवींद्र धानोरकर, साहेबराव चौधरी, सुदाम राठोड, दिनेश गोगरकर, अरूण राऊत, अरविंद वाढोणकर, अनिल गायकवाड उपस्थित होते.