दिग्रसमध्ये जमीन घोटाळा; एसआयटी चौकशी होणार; नगरपरिषदेचे तत्कालीन सीओ टाले यांचे निलंबन

दिग्रस नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. 

मुंबई : यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस शहरातील जमिनीच्या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश सोमवारी विधानसभेत झाला. या प्रकरणी नगरविकास, गृह व महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एसआयटी स्थापन केली जाईल व तीन महिन्यांत त्या आधारे कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात केली. दिग्रस नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी शेषराव टाले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. 

शिंदेसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी या प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवून हा घोटाळा करण्यात आला. क्रीडांगण, रस्त्यांसाठी विकास आराखड्यात राखीव असलेल्या जागांवर लेआऊट टाकून संजय बंग आणि इतर १८ विकासकांनी सर्रास भूखंडांची विक्री केली. शेषराव टाले त्यात सामील होते असा हल्लाबोल त्यांनी केला. जमीन अकृषक न करता विकणे, आरक्षण बदलणे, रेल्वेने महसूल विभागाला परत केलेल्या जमिनीवर लेआऊट टाकणे असे प्रकार घडले असल्याचे ते म्हणाले. 

यावर मंत्री बावनकुळे म्हणाले की,  दिग्रसमध्ये अक्षरश: धुमाकूळ घातला गेला. खूप बदमाशा करण्यात आल्या. यात महसूलचे अधिकारी सामील होते का याचीही चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाईल. मात्र, ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी टाले यांच्या निलंबनाची मागणी केली. त्यावर, निलंबनाचा आदेश आजच काढला जाईल, सरकारी सेवेत ठेवण्याच्या लायकीचा हा अधिकारी नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. 

मूर्तिजापूरमध्येही घोटाळे 
शेषराव टाले पूर्वी मूर्तिजापूरमध्ये होते, तेथेही त्यांनी घोटाळे केले. त्याचीही चौकशी करा, ते शासनाची परवानगी न घेता परदेशात गेले होते. त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा, अशी मागणी भाजपचे मूर्तिजापूरचे आमदार हरीष पिंपळे यांनी केली.
एसआयटी या प्रकरणीही चौकशी करेल, असे बावनकुळे म्हणाले. संजय बंग व इतर विकासक यांच्या संपत्तीची चौकशी करा ही आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेली मागणी बावनकुळे यांनी मान्य केली.