भाजपा पदाधिकाऱ्यांत कंत्राटावरून कलगीतुरा

शहरातील स्वच्छतेच्या कंत्राटावरून भाजपा पदाधिकाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. पडद्यामागून भागीदारी मिळविण्यासाठी कमी दराची निविदा आलेली असतानाही काम वाटून देण्याचा घाट घातला आहे. याला भाजपाच्या पदाधिकाºयांनी गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीमध्ये कडाडून विरोध केला.

ठळक मुद्देयवतमाळ नगरपरिषद : ‘६५-३५’च्या फॉर्म्युल्याला विरोध, परस्परच दिले कार्यादेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील स्वच्छतेच्या कंत्राटावरून भाजपा पदाधिकाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. पडद्यामागून भागीदारी मिळविण्यासाठी कमी दराची निविदा आलेली असतानाही काम वाटून देण्याचा घाट घातला आहे. याला भाजपाच्या पदाधिकाºयांनी गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीमध्ये कडाडून विरोध केला. सत्ताधाºयातच मतभिन्नता असल्याने प्रशासनही अडचणीत आले आहे.
स्वच्छतेच्या कंत्राटावर वर्षाला साडेतीन कोटी रुपये दिले जाणार आहे. ते काम बाबा ताज व स्वामी समर्थ संस्थेला विभागून देण्याचा घाट आहे. सभागृहाला व पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्परच याचा करारही प्रशासनाने केला आहे. १९ जून रोजी झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत घनकचरा निविदेबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बाबी तपासाव्या, असा ठराव घेण्यात आला होता, तर त्यावेळी नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी दोन्ही संस्था परस्परांविरोधात तक्रार करत असल्याने फेरनिविदा काढण्याचे मत नोंदविले होते. त्यानंतर दोन पदाधिकाऱ्यांमधील या कंत्राटावरून स्पर्धा निर्माण झाली. नंतर वाटाघाटीत ६५-३५ चा फार्मूला ठरला. त्यानुसार दोन्ही संस्थांना काम देण्यात आले. दरम्यान, यावर उपाध्यक्ष सुभाष राय, आरोग्य सभापती दिनेश चिंडाले, नियोजन सभापती भानुदास राजने, शिक्षण सभापती नंदा जिरापुरे, स्थायी समिती सदस्य जगदीश वाधवाणी, अजय राऊत यांनी कचऱ्यांचे कंत्राट विभागून देण्यात येऊ नये, अशी लेखी सूचना दिली. त्यापूर्वी दिनेश चिंडाले व राजने यांनी विभागून काम देण्याच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. एकंदरच घनकचरा कंत्राटातील हितसंबंधामुळे गोंधळ वाढत आहे, असे दिसून येते.
प्रशासनाच्या कारभारावर काँग्रेसचाही आक्षेप
कंत्राटाचे कार्यादेश दिल्याची बाब गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीपुढे येताच काँग्रेसच्या वैशाली सवाई यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. कोणत्या समितीत निविदेला मंजुरी देण्यात आली हे दाखवा, प्रशासनाने परस्परच निर्णय का घेतला, असा जाब त्यांनी विचारला. कार्यादेश दिल्यानंतर कंत्राटदार न्यायालयात जातील व स्वच्छतेचे काम पुन्हा थंडबस्त्यात जाईल, अशी भीती बांधकाम सभापती प्रवीण प्रजापती यांनी व्यक्त केली. यावर मुख्याधिकारी अनिल अढागळे यांनी संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे सांगत आपली बाजू सावरली.