इसापूरचे आरक्षित पाणी आले वांद्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 3, 2019 22:19 IST2019-05-03T22:19:39+5:302019-05-03T22:19:59+5:30
टंचाईग्रस्त भागासाठी गतवर्षी सोडलेल्या पाण्याचे पैसे दिले नसल्याने जिल्हा परिषदेला यावर्षी पाणी द्यायचे नाही, असा निर्णय उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (इसापूर धरण) विभागाने घेतला आहे. परिणामी यावर्षी जिल्हा परिषदेने आरक्षित केलेले ३० दशलक्ष घनमीटर पाणी वांद्यात सापडले आहे.

इसापूरचे आरक्षित पाणी आले वांद्यात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरखेड : टंचाईग्रस्त भागासाठी गतवर्षी सोडलेल्या पाण्याचे पैसे दिले नसल्याने जिल्हा परिषदेला यावर्षी पाणी द्यायचे नाही, असा निर्णय उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (इसापूर धरण) विभागाने घेतला आहे. परिणामी यावर्षी जिल्हा परिषदेने आरक्षित केलेले ३० दशलक्ष घनमीटर पाणी वांद्यात सापडले आहे.
इसापूर धरण क्षेत्रात येणाऱ्या टंचाईग्रस्त गावातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेमार्फत पाणी आरक्षित केले जाते. यापूर्वी जिल्हा परिषदेने या प्रकल्पाचे ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी घेतले. परंतु इसापूर धरण प्रकल्प विभागाला रक्कम दिली नाही. कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकीत झाल्याने या प्रकल्प विभागाने पाणी देणारच नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
जून २०१८ अखेर यवतमाळ जिल्हा परिषदेकडे १८ कोटी ५९ लाखाहून अधिक रक्कम थकीत आहे. शिवाय २०१८-१९ अर्थात यावर्षीचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी ३० टक्के पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. ३० टक्के आरक्षित पाण्याची ५० टक्के रक्कम ५४ लाख रुपये होते. ही संपूर्ण रक्कम १९ कोटींपेक्षा अधिक होते. या पूर्ण रकमेचा भरणा जिल्हा परिषदेने केला तरच पाणी दिले जाईल, असे नांदेड येथील उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.१ चे कार्यकारी अभियंता यांनी कळविले आहे.
पुसद, उमरखेडपुढे गंभीर प्रश्न
जिल्हा परिषदेने आरक्षित केलेले ३० टक्के पाणी पुसद आणि उमरखेड तालुक्यातील टंचाईग्रस्त भागांना पुरविले जाते. मात्र आता उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाने पाणी न देण्याचा निर्णय घेतल्याने या तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेकडे दरवर्षी या प्रकल्पाच्या पाण्याची थकीत रक्कम वाढत आहे. वारंवार सुचना, पत्रव्यवहार करूनही जिल्हा परिषद प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. यामुळेच प्रकल्प विभागाने पाणी न सोडण्याची टोकाची भूमिका घेतली असल्याचे सांगितले जाते. आता यासंदर्भात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे उमरखेड आणि पुसद तालुक्याच्या टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.