राज्यातील १९६ रस्त्यांच्या कामांची तपासणी सुरू

हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेल योजनेतून बांधल्या जात असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा दुसऱ्या योजनेतून काम दाखवून परस्पर देयके काढली गेल्याच्या संशया आहे.

- राजेश निस्ताने
यवतमाळ : हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेल योजनेतून बांधल्या जात असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा दुसऱ्या योजनेतून काम दाखवून परस्पर देयके काढली गेल्याच्या संशया आहे. त्यामुळे राज्यभरातील १९६ रस्ते कामांची तपासणी केली जात आहे. याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव (रस्ते) चंद्रशेखर जोशी यांनी सर्व मुख्य अभियंत्यांकडून मागितला आहे.
राज्यात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी ही महत्वाकांक्षी योजना रस्त्यांसाठी राबविली जात आहे. बिग बजेट कामे व छोटे कंत्राटदार याचा मेळ न बसल्याने अनेक महिने ही योजना थांबली होती. मात्र नंतर कामांचे तुकडे पाडून ही योजना मार्गी लावली गेली. राज्यभरात १९६ ठिकाणी अ‍ॅन्युईटीतून रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. परंतु अ‍ॅन्युईटीतून रस्ता बांधला जात असताना त्याच रस्त्यावर केंद्रीय रस्ते निधी, अर्थसंकल्पीय, योजनेत्तर निधी यातूनही रस्ते मंजुरी दाखवून कंत्राटदारांना देयके अदा केली जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार पुढे आले. अखेर चंद्रशेखर जोशी यांनी या प्रकाराची खातरजमा करण्यासाठी या १९६ रस्त्यांच्या तपासणीचे आदेश सर्व मुख्य अभियंत्यांना दिले.
औरंगाबाद, कोकण,
नाशिकात अधिक
औरंगाबाद, कोकण व नाशिक या प्रादेशिक विभागात अशी कामे अधिक संख्येने झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य अभियंत्यांकडून तपासणी केली जात आहे.
>नकाशे व अंदाजपत्रकांची तपासणी
रस्ते कामातील गोंधळ दूर व्हावा म्हणून या सर्व कामांचे नकाशे व अंदाजपत्रक तपासावे. काम रिपीट झाले असेल तर ते नकाशातून वगळावे अशा सूचना दिल्या आहेत. सीआरएफ व अन्य निधीतून देयक मंजूर झाले असेल तर अ‍ॅन्युईटीतून ते मंजूर होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
भविष्यात अशा मोठ्या योजना हाती घेण्यापूर्वी नकाशे व अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या वेळीच अन्य योजनेतील सर्व कामांना पूर्णविराम द्यावा व ती कामे बंद करावी, असे निर्देशही सचिव जोशी यांनी दिले आहेत.