अभिनव प्रयोगातून कोरडा नाला झाला प्रवाहित

दिवसेंदिवस पाणी प्रश्न तीव्र होत आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवित आहे. जलयुक्त शिवारवर कोट्यवधी खर्च होऊनही जलसंधारण झाल्याचे दिसत नाही. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या नवीन प्रयोगातून ते शक्य झाले आहे.

ठळक मुद्देपूल -कम -बंधारा : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने साधली किमया, नेर तालुक्याला मिळाला पहिला मान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नेर : दिवसेंदिवस पाणी प्रश्न तीव्र होत आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवित आहे. जलयुक्त शिवारवर कोट्यवधी खर्च होऊनही जलसंधारण झाल्याचे दिसत नाही. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या नवीन प्रयोगातून ते शक्य झाले आहे. नाल्यावरील पुलांचा उपयोग जलसंधारणासाठी होऊ शकतो हे प्रत्यक्ष दाखवून दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही जलसंधारणाच्या क्षेत्रात काम करावे, याकरिता या विभागातील निवृत्त सचिवांच्या पुढाकारात चंद्रपूर येथे प्रशिक्षण घेण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हटले की रस्ते, इमारती किंवा पूल बांधणे, एवढेच मर्यादित लक्ष्य असते. मात्र, हे पूल बांधताना त्या पुलाखाली ‘पूल-कम-बंधारा’ बांधला तर जलसंधारण मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते, ही मूळ संकल्पना या शिबिराची होती. यातूनच ‘इलिप्टीकल शेप’मध्ये ‘पूल-कम-बंधारा’ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात नेर तालुक्यातून झाली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मरपलीकर, अधीक्षक अभियंता धनंजय चामलवार, मुख्य अभियंता प्रशांत नवघरे यांच्या मार्गदर्शनात नेर उप विभागाचे सहाय्यक अभियंता भूपेश कथलकर, सहाय्यक अभियंता हर्षद ठाकरे यांनी या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप दिले. पिंपरी कलगा ते मारवाडी रस्त्यावर एक कोटी ८३ लाख रुपयांच्या पुलाचे निर्माण करण्यात आले. या पुलाखाली एक मृत नाला होता. बाजूला असलेल्या वाळकी येथील तलावाचे झिरपणारे पाणी या नाल्यातून जात होत. मात्र, तो नाला पावसाळ्यातच कोरडा व्हायचा. दीड फूट खोल आणि बारा मीटर रुंद असलेल्या या नाल्याला जिवंत करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे.
सुरुवातीला हा नाला दोन मीटर खोल करण्यात आला. त्याची रुंदी ३० मीटरपर्यंत वाढविण्यात आली. बाजूच्या तलावाचे झिरपणारे पाणी अडविले पाहिजे, यासाठी ‘इलिप्टीकल’ आकाराचे बंधारे पुलाच्या खाली बांधण्यात आले. या बंधाऱ्याला अंदाजे पंधरा लाख रुपये खर्च आला. जलसंपदा विभागाच्या नियमानुसार एक क्यूसेस पाणी थांबण्यासाठी एक लाख ७४ हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ १५ लाख रुपये खर्च करून २० क्यूसेस पाणी अडविण्यात यश मिळविले आहे. जवळपास साडेसातशे मीटर लांब एवढे पाणी थांबले आहे. कंत्राटदार गोपाल अग्रवाल व अशोक पाटील यांनी या ‘पूल-कम-बंधाऱ्या’चे काम पूर्णत्वास नेले आहे.
विहिरींची जलपातळी वाढणार
या बंधाºयामुळे जलसंधारणाच्या कामांना मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे. सभोवतालच्या विहिरींची जलपातळी वाढणार आहे. हा बंधारा राज्यासाठी आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपली सामाजिक बांधिलकी जपत जलसंधारणात या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे. या संचित पाण्यात रिचार्ज शाफ्ट तयार करून भूगर्भात थेट पाणी मुरवण्याचा प्रयोगही विचाराधीन आहे. यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा विभागाशी चर्चा केल्या जाऊन यासंदर्भात निर्णय घेतला, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांनी सांगितले.