आर्णी-केळापूर मतदार संघात उद्योगांची वानवा

आदिवासीबहुल आर्णी-केळापूर विधानसभा क्षेत्रात मागासलेपणाच्या खुना अद्यापही कायमच आहे. या मतदार संघात एकही

नरेश मानकर ल्ल पांढरकवडा
आदिवासीबहुल आर्णी-केळापूर विधानसभा क्षेत्रात मागासलेपणाच्या खुना अद्यापही कायमच आहे. या मतदार संघात एकही मोठा उद्योग येऊ शकला नाही. पांढरकवडा येथील वसंत सहकारी सूत गिरणी तर कित्येक वर्षांपासून बंद पडली आहे. ही सूतगिरणी सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कोणतेही प्रयत्न केले नाही.
पांढरकवडा येथील ५०० ते ६०० बेरोजगारांना रोजगार देणारी सूतगिरणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद पडली आहे. ती बंद पडल्यापासून इतर कोणताही लहान-मोठा उद्योग या मतदार संघात आला नाही. त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एकतरी मोठा उद्योग या भागात यावा, अशी या भागातील जनतेची रास्त मागणी आहे. आदिवासीबहुल मतदार संघ असूनही या भागात एमआयडीसी सुरू होऊ शकली नाही. अनेक बेरोजगारांच्या हातांना काम देणारा उद्योग, या भागात सुरू होऊ शकला नाही.
आदिवासीबहुल असलेल्या या भागात विकासाला खूप वाव आहे. नवीन प्रकल्प, योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी या ठिकाणी अनेक संधी आहेत. अनेक समस्या, अनेक प्रश्न अद्यापही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. विशेषत: पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, आरोग्याचा प्रश्न तसाच कायम आहे. लांब धाग्याचा कापूस पिकविणारा भाग म्हणून या भागाची ओळख आहे. परंतु पांढरे सोने पिकविणारा शेतकरीच उपेक्षित आहे. कापसावर प्रक्रिया करणारा एखादा मोठा उद्योग या भागात आल्यास, या भागासाठी त्याचा चांगला फायदा निश्चितच होणार आहे.
सिंचनाचा अभाव या भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे. सायखेड सिंचन प्रकल्पासारखे प्रकल्प या भागात आहे. परंतु या प्रकल्पाचे पाणीच शेतकऱ्यांना शेवटच्या टोकापर्यंत मिळत नाही. कॅनल ठिकठिकाणी फुटले आहे. कित्येक वर्षांपासून प्रकल्पात गाळ
साचून आहे. पण याकडे
कोणाचेही लक्ष नाही. अनेक लहान-मोठ्या प्रकल्पांची हीच स्थिती
आहे.
आदिवासींचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी शासनाने पांढरकवडा येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची निर्मिती केली. त्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो. परंतु आदिवासींना खऱ्या अर्थाने काहीच मिळत नाही. काँग्रेसचे सरकार जाऊन आता युतीचे सरकार आले आहे. त्याला एक वर्ष
होऊन गेले. तथापि या भागातील अनेक समस्या अद्यापही
कायमच आहे.

निम्न पैनगंगा प्रकल्प रखडलेलाच
यवतमाळ जिल्ह्यासह चंद्रपूर जिल्हा व तेलंगणातील ५ लाख ६७ हजार एकर जमीन निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे सिंचनाखाली येणार आहे. या भागासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या सर्व शासकीय, प्रशासकीय, न्यायालयीन अडचणी आता दूर झाल्या. मात्र या प्रकल्पाचे रखडलेले काम अद्यापही सुरू झाले नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे हा परिसर निश्चित सुजलाम सुफलाम होणार आहे. प्रकल्पाचा सुरूवातीचा खर्च केवळ १४०२ कोटी रूपयांचा होता. त्यानंतर १९९७ मध्ये हा खर्च १० हजार ४२९ कोटींवर गेला. सध्या या प्रकल्पाचा खर्च १७ हजार कोटींवर गेला आहे. १९९७ मध्ये शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात या प्रकल्पाला शासकीय मान्यता मिळाली होती. मान्यता मिळून १८ वर्ष झाल्यानंतरही या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. तत्कालीन युती शासनाला पाठिंबा देणारे त्यावेळचे अपक्ष आमदार शिवाजीराव मोघे यांनी प्रयत्न करून या प्रकल्पाला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडून मान्यता मिळविली होती. विशेष म्हणजे आतासुद्धा युतीचे शासन आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता हा प्रकल्प पूर्ण करावा, अशी या भागातील जनतेची मागणी आहे.