लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : आदिवासी क्षेत्रातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त घरभाडे भत्त्याचा (चटई क्षेत्र) लाभ लागू करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक समितीच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
शिक्षक समितीच्या वतीने उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. लाभ अनुज्ञेय असल्याचा उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे. त्या आधारे सीईओंनी दोन महिन्यांच्या आत अतिरिक्त घरभाडे भत्ता अदा करून त्याची थकबाकी देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित केलेले होते. शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये भत्ता लागू करण्यासंदर्भाने स्वतंत्र टॅब उपलब्ध करून देण्याकरिता शिक्षण संचालकांकडे स्वतंत्र टॅबची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रती व शासन निर्णय, आदिवासी गावे आदी बाबींची पूर्तता शिक्षण विभागाच्या लिपिकाकडे केली होती. मात्र, लिपिकाने नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षण संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त घरभाडे भत्त्याची टॅब शालार्थ प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबतचे पत्र शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना दिले. यामुळे आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील इतर सहा तालुके प्रभावित झाले आहेत. केवळ नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करणे व आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सदर लाभापासून वंचित ठेवणे, ही बाब न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास प्राथमिक शिक्षक समितीकडून अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी शिक्षक समितीचे नेते नानासाहेब नाकाडे, जिल्हाध्यक्ष पुंडलिक रेकलवार, राज्य प्रमुख प्रफुल्ल पुंडकर, संदीप मोहाडे, पतसंस्थेचे अध्यक्ष महेश सोनेकर, विलास गुल्हाने, ओमप्रकाश पिंपळकर, विजय मलकापुरे, पुंडलिक बुटले आदी उपस्थित होते.
कंत्राटी पेसा शिक्षकांना वेतनही नाही
- यवतमाळ, नेर, कळंब, आर्णी, पुसद या तालुक्यांच्या जीपीएफ स्लीप अजूनही यवतमाळलाच पडून आहेत. कंत्राटी पेसा शिक्षकांचे वेतन निधीअभावी प्रलंबित आहे. त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हा चार महिन्यांतील टप्प्यावरील अनुदानाला मंजुरी मिळाली होती. उपलब्ध निधीतून त्यांचे एक महिन्याचे वेतन केले गेले. उर्वरित वेतन निधी प्राप्त होताच करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
- जिल्हातर्गत बदलीबाबत जिल्हा 3 परिषदेमधून अजून कोणतीही कार्यवाही सुरू झाली नाही. सूचना प्राप्त होताच बदली धोरणानुसार कार्यक्रम आखला जाईल, अशी माहिती शिष्टमंडळाला देण्यात आली. याशिवाय विस्तार अधिकारी पदोन्नती, पदवीधर पदोन्नती, एकस्तर वेतनश्रेणीचे प्रस्ताव मंजूर करणे, वरिष्ठ श्रेणी प्रकरणे निकाली काढणे यासह अन्य महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. मागण्या निकाली काढण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला देण्यात आले.