गुरुजी, पाच वर्षांच्या जेवणावळीचा द्या हिशेब; पोषण आहाराचे लेखा परीक्षण सुरू

पुण्याचे चार्टर्ड अकाउंटंट झाले यवतमाळ जिल्ह्यात दाखल

अविनाश साबापुरे, यवतमाळ: अनेक अडथळ्यांची शर्यत ओलांडून शाळांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या पोषण आहार योजनेचे लेखा परीक्षण करण्याला जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी प्रचंड विरोध केल्यानंतरही आता हे परीक्षण सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी थेट पुण्यातील चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनीचे अधिकारी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. यात गेल्या पाच वर्षातील हिशेबाची कागदपत्रे सादर करताना मुख्याध्यापकांची मात्र चांगलीच घाणाघाण होत आहे.

शालेय पोषण आहाराचे ऑडिट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वीच जाहीर केला होता. मात्र त्यात पाच वर्षांचा हिशेब देणे बंधनकारक केल्याने शिक्षक संघटना संतापल्या होत्या. असा हिशेब देणे शक्यच नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. राज्यभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता शासनानेही मध्यम मार्ग काढला. प्रत्यक्ष शाळेत किंवा पंचायत समिती स्तरावर जाऊन कागदपत्रे तपासण्यापेक्षा पोषण आहार योजनेचे ऑनलाईन ऑडिट करण्याचा मधला मार्ग काढण्यात आला. या ऑनलाईन ऑडिटसाठी मुख्याध्यापकांना केवळ एक फाॅर्म भरून द्यायचा होता. त्यामुळे कोणत्याही संघटनेने विरोध केला नाही. दोन महिन्यांपूर्वी हे ऑनलाईन ऑडिट आटोपले. पण आता त्यात अनेक शाळांच्या माहितीत त्रृटी आढळल्याचे कारण पुढे करीत प्रत्यक्ष पंचायत समिती स्तरावर जाऊन ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, आता कागदपत्रे देताना त्रास होत असतानाही शिक्षक संघटनांचा विरोध मावळल्याचे पाहायला मिळत आहे.

हे ऑडिट करण्यासाठी शासनस्तरावरून पुणे येथील शिंदे चव्हाण गांधी ॲन्ड कंपनीला कंत्राट दिले आहे. या कंपनीचे सीए जिल्ह्यात दाखल झाले असून २४ जुलैपासून एकेक पंचायत समितीनिहाय लेखा परीक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. २०१५-१६ पासून तर २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापर्यंतचे मध्यान्ह भोजन योजनेचा हिशेब हे सीए तपासत आहेत. पाच वर्षातील कागदपत्रे देताना, त्याची पडताळणी जुळविताना मुख्याध्यापकांच्या मात्र नाकीनऊ येत आहेत. 

बाॅक्स
कोणत्या तालुक्यात केव्हा ऑडिट?
पुण्यातून आलेल्या सीए मंडळींनी २४ जुलैपासून ऑडिट सुरू केले. पहिल्या दिवशी उमरखेडमधील २३१ शाळा, २५ जुलैला महागावातील १७६ व आर्णीतील १६२ शाळांचे ऑडिट केले. तर २६ रोजी दिग्रस १४१ व दारव्हातील १८४ शाळा आटोपल्या. २७ जुलैला नेर १२८, बाभूळगाव ११० तसेच २८ जुलैला कळंब १४३ व राळेगावच्या १४० शाळांचे ऑडिट करण्यात आले. आता दोन दिवसांच्या सुट्या आटोपल्यानंतर ३१ जुलै रोजी घाटंजीतील १६९, पांढरकवड्यातील १६९ शाळांचे ऑडिट होणार आहे. १ ऑगस्ट रोजी वणी १८६, मारेगाव १२३, २ ऑगस्टला पुसदच्या ३१९ आणि झरीतील १३२ शाळांसह ३ ऑगस्ट रोजी यवतमाळ तालुक्यातील २५० शाळांचे ऑडिट केले जाणार आहे.

समग्र शिक्षाचे खाते बदलण्याचे पुन्हा टेन्शन

दरम्यान समग्र शिक्षाचा निधी मिळविण्यासाठी आता सर्व शाळांना पुन्हा एकदा बँक खाते बदलण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सध्या सर्व शाळांचे खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत असताना ते बंद करून एका खासगी बँकेत खाते काढावे लागणार आहे. यामुळे मुख्याध्यापकांच्या मागे नवे टेन्शन लागले आहे. कारण खाते बदलण्यासाठी आधी शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक घ्यावी लागते. त्या बैठकीची नोटीस काढणे, ती सर्व सदस्यांपर्यंत पोहोचवणे, बैठक घेणे, त्याचे इतिवृत्त लिहिणे, ठराव लिहिणे, कव्हरिंग लेटर लिहिणे, बँक खाते उघडण्याचा अर्ज आणणे, तो भरणे, सोबत इतिवृत्त-कव्हरिंग लेटर लावणे, अध्यक्ष तसेच मुख्याध्यापकांचे आवश्यक कागदपत्र लावणे, त्यावर वरिष्ठांच्या स्वाक्षरी घेणे, हे सर्व केल्यानंतर प्रस्ताव बँकेत पोहोचवणे इतक्या झंझटी मुख्याध्यापकाला कराव्या लागणार आहेत. केवळ राज्य स्तरावरील काही वरिष्ठांच्या ‘इच्छा’ पूर्ण करण्यासाठी जिल्हास्तरीय यंत्रणा वेठीस धरण्यात येत असल्याचा आरोप मुख्याध्यापकांमधून होत आहे.