५० चे प्रमाणपत्र मिळते १०० रुपयांना; ग्रामीण भागातील जनता त्रस्त, प्रशासन सुस्त

काही प्रमाणपत्रांना केवळ २५ ते ५० रुपयांचा खर्च येतो. मात्र, या केंद्रात त्यासाठी चक्क दुप्पट ते तिप्पट पैसे मोजावे लागतात. ४२ रुपयात मिळणारा सातबारा व इतर प्रमाणपत्रांसाठी चक्क १०० रुपये मोजावे लागतात.

ठळक मुद्दे ‘आपले सरकार’मधून नागरिकांची लूट

यवतमाळ : शासनाने नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विविध प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ते एकाच केंद्रातून मिळावे म्हणून ‘गावागावात आपले सरकार’ सेवा केंद्र सुरू केले. मात्र या केंद्रातून नागरिकांची लूट होत असल्याचे गुरुवारी ‘लोकमत’ने केलेल्या रिॲलिटी चेकमधून दिसून आले.

शासनाने या केंद्रातून मिळविल्या जाणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांचे दर निश्चित केले आहे. मात्र यवतमाळसह उमरखेड, महागाव आणि दारव्हा येथे केलेल्या रिॲलिटी चेकमधून जादा पैसे उकळले जात असल्याचे दिसून आले. काही प्रमाणपत्रांना केवळ २५ ते ५० रुपयांचा खर्च येतो. मात्र या केंद्रात त्यासाठी चक्क दुप्पट ते तिप्पट पैसे मोजावे लागतात. ४२ रुपयात मिळणारा सातबारा व इतर प्रमाणपत्रांसाठी चक्क १०० रुपये मोजावे लागतात. ३४ रुपयांच्या प्रमाणपत्रांचीही तीच गत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश केंद्रात हीच परिस्थिती दिसून आली. बऱ्याच केंद्रात नोंदीचे रजिस्टर आढळले नाही. कोणत्या केंद्रात किती काम झाले, किती दाखले दिले त्याची नोंद नव्हती.

ग्रामीण भागातील जनतेला नाहक भुर्दंड

शासनाने विविध प्रमाणपत्रांचे दर ठरवून दिले. मात्र त्यापेक्षा जादा पैसे घेतले जातात. पैसे मोजूनही नागरिकांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नाही. यात ग्रामीण भागातील जनतेला नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यांचा वेळही वाया जातो. याशिवाय अनेकदा नेटअभावीसुद्धा विविध समस्या उद्भवतात.

उमरखेडमध्ये दुकानदारी

उमरखेडमधील एका आपले सरकार सेवा केंद्रात दुकानदारी सुरू असल्याचे उघड झाले. विविध प्रमाणपत्रांसाठी जादा पैसे घेतले जात असल्याचे दिसून आले. ३४ रुपयांच्या प्रमाणपत्रासाठी थेट १२० तर ४२ रुपयांच्या प्रमाणपत्रासाठी १०० रुपये घेतले जात असल्याचे आढळले. यात नागरिक भरडले जात आहे.

महागावात तक्रार दुर्लक्षित

महागाव तालुक्यातील एका गावातील केंद्राला भेट दिली असता जादा पैसे उकळले जात असल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे, काही केंद्रांबाबत यापूर्वी तक्रारही झाली. मात्र ती दुर्लक्षित राहिली. किमान आता तरी या केंद्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी यावेळी अनेकांनी केली. जादा पैशांमुळे नागरिक हवालदिल झाले.

दारव्हामध्ये जादा पैसे मोजूनही लागतो विलंब

दारव्हा तालुक्यातील एका केंद्राला भेट दिली असता जादा पैसे मोजूनही विविध प्रमाणपत्रांसाठी विलंब लागत असल्याचे दिसून आले. काही नागरिकांनी सतत १५ दिवसांपासून केंद्राच्या चकरा मारत असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, यात अनेक विद्यार्थ्यांची परवड होत आहे. त्यांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

नाॅनक्रिमिलेअरसाठी ११० रुपये

काही तालुक्यात केवळ ५८ रुपयात मिळणाऱ्या नाॅनक्रिमिलेअरसाठी प्रमाणपत्रासाठी ११० रुपये घेतले जात असल्याचे दिसून आले. बहुतांश केंद्रांमध्ये प्रमाणपत्र दिल्यानंतर जमा झालेल्या रकमेची नोंद आढळली नाही. ती रक्कम कुठे जमा ठेवली, याचीही माहिती नाही. प्रत्येकच प्रमाणपत्रासाठी निर्धारित रकमेपेक्षा जादा पैसे घेतले जात असल्याचे दिसून आले.

जिल्ह्यात १४४० केंद्र

यवतमाळ - ११२

उमरखेड - १३७

महागाव - ११९

दारव्हा - ११९

घाटंजी - ८१

दिग्रस - ७०

पुसद - १५७

राळेगाव - ८१

झरीजामणी - ५६

वणी - ७४

मारेगाव - ५७

बाभूळगाव - ६३

कळंब - ५०

पांढरकवडा - ६४

आर्णी - १०१

नेर - ६७

असे आहेत अपेक्षित दर

 ४२ रुपये - सातबारा, आठ-अ नमुना, आम आदमी विमा योजना

 ३४ रुपये - सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वंशावळी प्रतिज्ञापत्र, वय अधिवास प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणेतर, नॉन क्रिमीलेअर, जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, पत प्रमाणपत्र, शेतकरी प्रमाणपत्र, अल्प भूधारक प्रमाणपत्र, भूमिहीन प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र आदी.

 ५८ रुपये - नॉन क्रिमीलेअर प्रतिज्ञापत्र, नॉन क्रिमीलेअर नुतनीकरण, जातीचे प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्र आदी.