बिटी बियाण्यांना संकरितचा दर्जा द्यावा; राज्य कृषी आयुक्तालयाचा केंद्राला प्रस्ताव

कपाशीवरील बोंडअळीच्या हल्ल्याने बिटी बियाण्यांची पोलखोल झाली आहे. त्यामुळे या बिटी बियाण्यांना आता संकरित बियाणे म्हणून विक्रीस मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

ठळक मुद्देकपाशी बियाण्यांच्या एक कोटी ६० लाख पाकिटांची विक्री

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : कपाशीवरील बोंडअळीच्या हल्ल्याने बिटी बियाण्यांची पोलखोल झाली आहे. त्यामुळे या बिटी बियाण्यांना आता संकरित बियाणे म्हणून विक्रीस मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
राज्यात ४२ लाख सहा हजार हेक्टर क्षेत्रात कपाशीचा पेरा होतो. त्यासाठी बिटी बियाण्यांची एक कोटी ६० लाख पाकिटे दरवर्षी खरीप हंगाम विकली जातात. त्यातील एकट्या विदर्भाचा वाटा सुमारे ७३ लाख पाकिटांचा असतो. यावर्षी मात्र कपाशीच्या बियाण्यातील बिटी जीनचा पर्दाफाश झाला आहे. या बियाण्यातील जीन बिटीचे कामच करीत नसल्याचे बोंडअळीच्या आक्रमणाने सिद्ध केले. ४० लाख हेक्टरपैकी बहुतांश क्षेत्रात बोंडअळीने हल्ला केला आहे. त्याबाबत शासन स्तरावर एक लाख दोन हजार २१२ शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद झाली असली तरी प्रत्यक्षात दहा लाखांवर शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असल्याचे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने स्पष्ट केले आहे. बोंडअळीच्या आक्रमणामुळे शेतकऱ्यांचे १४ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. कंपन्यांनी बिटी ऐवजी हायब्रीड व नॉनबिटी बियाण्यांची विक्री तर केली नाही ना असा संशयही व्यक्त केला जात आहे.

बियाण्यांचे ११० नमुने अप्रमाणित
कृषी खात्याने घेतलेल्या नमुन्यांपैकी कापूस बियाण्यांचे ११० नमुने अप्रमाणित आढळून आले आहे. या प्रकरणात संबंधित कंपन्या व विक्रेत्यांवर न्यायालयात खटलेही दाखल केले गेले.

कृषी आयुक्तांचा केंद्राकडे प्रस्ताव
दरम्यान बिटी बियाण्यांबाबत वाढत्या तक्रारी व शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता पुण्याच्या कृषी आयुक्तांनी या बियाण्यांचा बिटीचा दर्जाच काढून घेण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या बिटी बियाण्यांना संकरित बियाणे म्हणून विक्रीस मान्यता देण्याची विनंती केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाने दिल्लीत सादरही केला आहे.

कापूस संशोधन संस्थेचाही जोर
नागपुरातील कापूस संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी केंद्र शासनाला पाठविलेल्या अहवालात बिटी बियाणे बंद करून हायब्रीड बियाणे विक्रीची परवानगी मागितल्याची माहिती आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास कपाशी बियाण्यांची किंमती अर्ध्यावर येऊ शकतात. त्यामुळे कपाशीचा उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळू शकतो.