स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाऱ्यावर

मजुरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबातील शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न जिल्ह्यात निर्माण झाला

यवतमाळ : मजुरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबातील शेकडो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न जिल्ह्यात निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेने हंगामी वसतिगृहांची तजविज त्यांच्यासाठी केलेली असली तरी, या वसतिगृहांना बऱ्याच गावांमध्ये प्रतिसाद नाही. जवळपास २०० गावांत हा प्रश्न असताना केवळ २० गावांतून हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची भीती आहे.
साधारण आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यापासून जिल्ह्यातील शेकडो गावातील मजूर इतर जिल्ह्यात रोजगारासाठी जातात. नागपूरपासून ते मराठवाड्यापर्यंत जाणारे हे जत्थे थेट मार्च महिन्यातच गावाकडे परत येतात. दिवाळी ते होळी इतका दीर्घकाळ ही कुटुंबे गावापासून दूर असतात. या काळात त्यांची मुले त्यांच्यासोबतच स्थलांतरित होतात. परजिल्ह्यात गेल्यावर आम्ही आमच्या मुलांना तेथील शाळेत पाठवू, असा होरा या मजुरांचा असतो. प्रत्यक्षात त्या गावात गेल्यावर मुले शाळेत जात नाही. अर्ध्या सत्रातून नव्या शाळेत जाताना त्यांची मनापासून तयारी नसते. काही मुले आईवडिलांसोबत मजुरीलाही जातात.
अशा मुलांना पालकांनी गावातच ठेवावे, यासाठी स्थानिक शिक्षक मनधरणी करतात. परंतु, बऱ्याचदा त्याचा फायदा होत नाही. त्यासाठीच शासनाने हंगामी वसतिगृहे ही संकल्पना अमलात आणली आहे. गावातील मुख्याध्यापकाकडून जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग प्रस्ताव मागविते. यावर्षी केवळ २० मुख्याध्यापकांनी हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव पाठविले. ही समस्या जिल्ह्यातील २०० गावांमध्ये आहे. बहुतांश गावांतील मुख्याध्यापक इच्छूक नाहीत. हंगामी वसतिगृहांसाठी उशिरा मिळणारी परवानगी, खर्च आणि निधीतील तफावत अशा विविध कारणांमुळे मुख्याध्यापक इच्छूक नाहीत. (स्थानिक प्रतिनिधी)

जिल्ह्याची कन्सेप्ट गेली राज्यभर
हंगामी वसतिगृहे ही जिल्ह्यानेच राज्याला दिलेली देण आहे. दिंडाळा गावातील बहुतांश नागरिक दरवर्षी स्थलांतर करतात. काही वर्षापूर्वी या गावातील सर्व लोकांनी धान्य गोळा करून शाळेला दिले आणि आपण परतेपर्यंत मुलांना सांभाळण्याची जबाबदारी शाळेला दिली. तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी आणि विद्यमान उपशिक्षणाधिकारी डॉ. वाल्मीक इंगोले यांनी या गावकऱ्यांचे कौतुक करून ही संकल्पना शासन दरबारी मांडली. त्यानंतर शासनाने संपूर्ण राज्यासाठीच हंगामी वसतिगृहांची अमलबजावणी सुरू केली.

आता शिक्षण हमी कार्ड
४रोजगार किंवा इतर कारणांमुळे स्थलांतरित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण विभागाने आता ‘शिक्षण हमी कार्डा’ची तरतूद केली आहे. शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी नुकतीच यवतमाळातील कार्यशाळेदरम्यान या संदर्भातील माहिती दिली. या कार्डाच्या बळावर विद्यार्थी ज्या गावात स्थलांतरित होईल, तेथील शाळेत त्याला प्रवेश दिला जाईल.