वणी-वरोरा मार्गाचे चौपदरीकरण

वणी-वरोरा या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण कधी होणार, याकडे वणीकरांचे लक्ष लागले होते.

ठळक मुद्देराजपत्र प्रसिद्ध : जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेला प्रारंभ, वणीकरांची प्रतीक्षा संपली

विनोद ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : वणी-वरोरा या राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण कधी होणार, याकडे वणीकरांचे लक्ष लागले होते. अखेर शासनाने बुधवारी राजपत्र प्रसिद्ध करून या मार्गासाठी लागणाºया जमिनीच्या अधिग्रहण प्रक्रियेला सुरूवात केल्याने वणीकरांचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता आहे.
करंजी ते नागभिड-ब्रम्हपुरी हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग (क्रमांक ९३०) म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. हा मार्ग पुढे छत्तीसगड राज्याला जोडतो. त्यामुळे या मार्गाचे चौपदरीकरण होणे अपेक्षीत होते. त्यांपैकी काही भागाचे चौपदरीकरण झालेले आहे. वणीवरून नागपूर गाठण्यासाठी केवळ वणी-वरोरा एवढ्याच अंतराचा अडथळा आहे. वणी-वरोरा मार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यास वणी-नागपूर अंतर केवळ दोन तासात पार करणे शक्य होणार आहे. या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती व वरोरा तालुक्यातील नंदोरी, कुसना, नागलोन या शिवारातील ६०.५ हेक्टर जमीन आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील झोला, सावर्ला व नायगाव (खु.) या शिवारातील २७.७७ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. या जमिनीचे अधिग्रहण करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यावर शेतकºयांनी २१ दिवसांच्या आत वणी व वरोरा येथील उपविभागीय अधिकाºयाकडे आक्षेप दाखल करण्यास सूचविले आहे. मात्र या मार्गावर असणाºया वणी रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपुल होणे आवश्यक आहे. चौपदरीकरण झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक वाढणार आहे. रेल्वे फाटक वारंवार बंद राहत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे रेल्वे क्रॉसिंगवर उड्डाणपुल होणे गरजेचे आहे.
तसेच वणी-वरोरा मार्गावर वर्धा नदीवर पाटाळा गावाजवळ जो पूल आहे, तो अतिशय ठेंगणा तसेच अरूंद आहे. पुलाची उंची कमी असल्याने पुराचे पाणी पुलावरून जाते. परिणामी बºयाच वेळ वाहतूक बंद होते. पुरामुळे कठड्याचे नुकसान होऊ नये, म्हणून पावसाळ्यात पुलाच्या दोन्ही बाजुकडील कठडे काढून ठेवावे लागतात. पुल अरूंद असल्याने पुलावरून वाहने नदीत कोसळण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अनेकांचे प्राण या पुलाने घेतले आहे. मार्गाच्या चौपदरीकरणासोबतच या पुलाची उंची वाढविणे व रूंदीकरण करणे गरजेचे आहे.

चारपट मोबदला?
रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात ज्या शेतकºयांची जमीन जाणार आहे, त्या शेतकºयांना शासकीय दराच्या चारपट मोबदला मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. समृद्धी योजनेमध्ये ज्या शेतकºयांची जमिन गेली, त्यांना १५ ते १६ लाख रुपये प्रती एकर दर देण्यात आला आहे. तेवढाच दर मिळणे अपेक्षित आहे.