विशाल सोनटक्के
यवतमाळ : केंद्रीय स्वरुपात तसेच कमी कालावधीत ढगफुटीसदृश पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातच डोंगरभागातील भूस्खलनामुळे वाहून येणारे माती, दगड, गोटे नदीच्या सखल भागामध्ये जमा होऊन गाळांची बेटे तयार झाली आहेत. पर्यायाने नदीच्या वहन क्षमतेमध्ये घट होऊन शहरी भागालाही पुराचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भातील या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दहा जिल्ह्यांतील ४९ नद्यांमधील गाळ काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे ४९० किमी नदीपात्राचे खोलीकरण करण्यात येणार असून यात यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वाधिक १२ नद्यांचा समावेश आहे.
जागतिक तापमान वाढीमुळे व पर्यावरणीय बदलामुळे सर्वच ठिकाणी पर्जन्याचे प्रमाण विखुरलेल्या स्वरूपात न होता केंद्रीय झाले आहे. यामुळेच ठराविक भागात ठराविक काळात ढगफुटीसदृश पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पर्जन्यवृष्टीमुळे शहरी भागात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन जीवित व वित्तहानी होण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारे शहरीकरण, बांधकामे, वृक्षतोड, रस्ते व रेल्वे वाहतुकीसाठी केलेला भराव तसेच खोदकामे यामुळे नदीच्या आजूबाजूचा गाळ पाण्यामध्ये वाहत येऊन नदीचे पात्र अरुंद व उथळ करीत आहे.
नदीपात्रात अशा प्रकारे तयार झालेले अडथळे काढण्याबाबत शासनाचे यापूर्वी निश्चित असे धोरण नव्हते. त्यामुळे बहुतांश नद्यांची वहन क्षमता ही त्याच्या मूळ क्षमतेपेक्षा कमी झाल्याने नद्यांच्या शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यास पाणी पसरून वारंवार पूरस्थिती निर्माण होत आहे. या पुरामुळे घरे, रस्ते, लोकवस्ती, उद्योग, शेतजमिनी पाण्याखाली जातात, त्यातच नदीच्या कमी वहन क्षमतेमुळे पुराचा कालावधीही वाढतो. त्यामुळे वित्त व जीवितहानी वाढत आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी नद्यांच्या वहन मार्गातील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय राज्याच्या जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील तब्बल १४२ नद्यांचे १६०८ किलोमीटर लांबीचे खोलीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विदर्भातील दहा जिल्ह्यांमधील ४९ नद्यांचे ४९० किमी लांबीचे खोलीकरण होणार आहे.
योजनेत यवतमाळ, अमरावतीतील सर्वाधिक नद्यांचा समावेश
नागरी व शहरी क्षेत्रालगत वाहणाऱ्या नद्यांची वहन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष धोरण तसेच कार्यपद्धती ठरविली असून राज्यातील १४२ नद्यांचे खोलीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात विदर्भातील ४९ नद्यांचा समावेश असून यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वाधिक १२ तर अमरावतीतील १० नद्यांमध्ये उपाययोजना होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पाच, बुलढाणा, भंडारा, अकोला, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येकी तीन तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील पैनगंगा आणि वर्धा या नद्यांचा या योजनेत समावेश आहे.
कार्यकारी अभियंता करणार नदीपात्रांचे सर्वेक्षण
शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांमधील पुराचा प्रभाव कमी करण्यासाठी नद्यांची वहन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नदीपात्रातील गाळामुळे निर्माण झालेले अडथळे दूर करण्यात येणार आहेत. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील यांत्रिकी संघटनेमार्फत अशासकीय संस्था तसेच खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून ही कामे करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी गाळ काढावयाच्या नद्या व पूरप्रवण क्षेत्रामध्ये लाल व निळ्या पूर रेषांचे सर्वेक्षण होईल. या पूर रेषांना मुख्य अभियंता स्तरावर मान्यता देण्यात येणार आहे. तर नदीतील नेमका किती गाळ काढायचा आहे याच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर सोपविण्यात आली आहे.