अखेर पाच तालुक्यात औद्योगिक भूखंड वितरण

गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूखंड वितरण

 एमआयडीसी : आवेदनासाठी केवळ आठ दिवस
सुहास सुपासे   यवतमाळ
गेल्या अनेक महिन्यांपासून जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) भूखंड वितरण प्रक्रिया बंद आहे. मध्यंतरी केवळ पुसदसाठी काही दिवस आवेदन स्वीकारण्यात आले. आता मात्र यवतमाळसह इतर चार तालुक्यांतील एमआयडीसीतील भूखंड वितरणासाठी आवेदन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
यवतमाळ, कळंब, घाटंजी, महागाव व दारव्हा एमआयडीसींमधील भूखंडांच्या वितरणासाठी इच्छुकांकडून २५ एप्रिलपर्यंत आवेदन मागण्यात आले आहे. त्यानंतर निविदा पद्धतीने या भूखंडांचे वितरण होणार आहे. यवतमाळ एमआयडीसीतील १६ भुखंडांसाठी आवेदन स्वीकारणे सुरू आहे. यामध्ये १५ भूखंड व्यापारी, तर एक औद्योगिक आहे. कळंब एमआयडीसीमध्ये तीन, महागाव एक, दारव्हा एक व घाटंजी येथे एक भूखंड वितरित करायचा आहे. यवतमाळचे १५ आणि दारव्ह्याचा एक, असे १६ व्यापारी भूखंड असून इतर सर्व औद्योगिकसाठी आहेत. हे तालुके वगळता इतर एमआयडीसीतील भूखंड वितरण सोयी-सुविधांअभावी बंद आहे. उद्योगासाठी वीज, पाणी व रस्ते या सोयी आवश्यक आहे. या सुविधांनी परिपूर्ण असलेले भूखंड वितरणासाठी उपलब्ध करण्यात येतात, ज्या ठिकाणी या सोयी अद्याप उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी भूखंड वाटप बंद आहे.

उद्योग संजीवनीला अत्यल्प प्रतिसाद
उद्योगाविना वर्षानुवर्षे भूखंड ताब्यात ठेवणाऱ्यांवर शासनाने फास आवळला आहे. असे भूखंड जप्तीची मोहीम राबविणे सुरू आहे. साधारणत: वर्षभरात जिल्ह्यात उद्योगाविना असलेले ६३ भूखंड जप्त करण्यात आले. तत्पूर्वी उद्योग संजीवनी नावाची योजना अशा भूखंडधारकांसाठी राबविली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन जे भूखंडधारक उद्योग सुरू करून उत्पादनात जातील आणि तसे प्रमाणपत्र सादर करतील, त्यांना मुदतवाढ मिळत आहे. त्यासाठी ३० एप्रिल २०१७ ही शेवटची तारीख आहे. आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ ३० भूखंडधारकांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. म्हणजे उर्वरित ५० ते ५५ भूखंडांवर जप्तीची टांगती तलवार आहे. याशिवाय ५० ते ५५ असे भूखंडधारक आहेत, ज्यांनी या योजनेचा कोणताही लाभ घेतला नाही. म्हणजे जवळपास शंभर भूखंड जप्तीच्या मार्गावर आहेत. येत्या १३ दिवसात जप्तीच्या कारवाईतून किती भूखंड कमी होतील, हे ३० एप्रिल रोजी स्पष्ट होईल.