वेतन अन्यायाविरोधात लढा यशस्वी; ६,५०० स्थापत्य सहाय्यकांना दिलासा!

जलसंपदा, बांधकाम विभागाच्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयात खारीज

विलास गावंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वेतनश्रेणीतील अन्यायाविरोधात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांनी सुरू केलेला संघर्ष फळाला आला. जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुनर्विचार याचिका महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) खारीज केल्या. त्यामुळे ६,५०० स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना दिलासा मिळाला.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या पूर्वीच्या संवर्गाचा आणि आस्थापनेचा विचार न करता, नियुक्तीच्या दिनांकापासून सलग १२ वर्षांच्या सेवेनंतर व ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून कनिष्ठ अभियंतापदाची वेतनश्रेणी मिळावी, यासाठी लढा सुरू केला. महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी स्थापत्य संघाने मागील १५ वर्षांपासून यासाठी संघर्ष सुरू ठेवला. 

असा सुरू झाला लढा
वेतनश्रेणीसाठी संघटनेने मॅटच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली. मॅटने विरोधात निर्णय दिल्याने संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या न्यायालयाने २२ जुलै २०२४ रोजी अंतिम सुनावणीअंती नागपूर मॅटने दिलेले निर्णय रद्द केले.

मॅटमध्ये याचिका पुनरुज्जीवित
मॅटच्या नागपूर खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने दोन्ही याचिका पुनरुज्जीवित केल्या. नव्याने सुनावणी घेऊन २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी संघटनेच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. या निर्णयावर पुनर्विचार करून सुधारित निर्णय जाहीर करावा, याकरिता जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्वतंत्रपणे नागपूर मॅटमध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

दोन्ही याचिका खारीज
पुनर्विचार याचिकेवर १० जुलै २०२५ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. यात जलसंपदा आणि बांधकाम विभागाच्या दोन्ही पुनर्विचार याचिका खारीज करण्यात आल्या. या निर्णयामुळे जलसंपदा आणि बांधकाम विभागात कार्यरत आणि सेवानिवृत्त समावेशित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना कनिष्ठ अभियंतापदाची वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचाही दिलासा
उच्च न्यायालयाचे मुंबई खंडपीठ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता जलसंपदा विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या ठिकाणी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघाच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

"पुनर्विचार याचिका खारीज झाल्याने, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना दिलासा मिळाला आहे. आता निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे."
- रा.म. लेडांगे, सरचिटणीस, म.रा. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संघ,