पर्यावरण विभागाच्या दिरंगाईने रेतीघाट माफियाच्या रडारवर

प्रारंभी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेले रेतीघाट आता पर्यावरण विभागाच्या दिरंगाईचा सामना करीत आहे. याच संधीचा फायदा घेत रेतीमाफियांनी घाटावर आपला ताबा मिळविला आहे. रात्री छुप्या पद्धतीने रेतीचा उपसा करीत आहे.

ठळक मुद्देपरवानगीचा पेच : पहिल्या टप्प्यातील २६ रेतीघाटही अडकले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : प्रारंभी न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेले रेतीघाट आता पर्यावरण विभागाच्या दिरंगाईचा सामना करीत आहे. याच संधीचा फायदा घेत रेतीमाफियांनी घाटावर आपला ताबा मिळविला आहे. रात्री छुप्या पद्धतीने रेतीचा उपसा करीत आहे. यातून शासनाच्या तिजारोला लाखोंचा फटका बसला आहे. तर सर्वसामान्य नागरिकांची खुलेआम लूट होत आहे.
जिल्ह्यातील ६४ रेतीघाटांना भूजल सर्वेक्षण विभागाने उपसा करण्याची परवानगी दिली आहे. यातील २६ रेतीघाटांचा पहिल्या टप्प्यात लिलाव होणार आहे. त्याकरिता पर्यावरण विभागाची परवानगी खनिकर्म विभागाने मागितली आहे. मात्र पर्यावरण विभागाने कुठलीही परवानगी रेतीघाटांना दिली नाही.
यामुळे जिल्ह्यातील ६४ रेतीघाट बेवारस अवस्थेत आहे. त्यांच्यावर महसूल प्रशासनाचा वॉच आहे. मात्र उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे आहे. सायंकाळी पहारा देणारी यंत्रणाही नाही.
यामुळे जिल्ह्यातील रेतीघाटावर रेती माफियांनी महसूल प्रशासनाचा डोळा चुकवून लूट सुरू केली आहे. याचा फटका जनसामान्यांना बसत आहे. रेती घाटातील उपसा बंद असल्याचे कारण पुढे करीत रेती विक्रेत्यांनी बेभाव रेतीची विक्री सुरू केली आहे. त्याचे दर २० हजार रूपये ट्रक असे झाले आहे. अधिकृत रेती मिळत नसल्याच्या बहाण्याने सर्वसामान्य ग्राहकांकडून रेतीसाठी अव्वाच्या सव्वा रक्कम उकळली जात आहे. यातून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. या संपूर्ण प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पर्यावरण विभागाने पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. तरच रेतीचा प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
सहा कोटींच्या महसुलावर पाणी
२६ रेतीघाटांत सहा कोटींची रेती असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या ठिकाणी दिरंगाई झाल्याने महसुलासाठी लागणारी आॅनलाईन बोली वर चढण्याऐवजी घटण्याचाच धोका अधिक आहे. याचा फटका शासकीय तिजोरीलाच बसण्याचा अधिक धोका आहे.