दारव्हा एपीएमसीची श्रेणी घट

तालुक्यातील सहकार क्षेत्रातील एकमेव जिवंत सहकारी संस्था कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या श्रेणीत मोठी घसरण झाली आहे.

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष : उत्पन्न घटले, शेतीमालाला योग्य भावच मिळत नाही
मुकेश इंगोले दारव्हा
तालुक्यातील सहकार क्षेत्रातील एकमेव जिवंत सहकारी संस्था कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या श्रेणीत मोठी घसरण झाली आहे. कधीकाळी अ श्रेणीत असणारी ही संस्था आता क श्रेणीत आहे. उत्पन्न घटल्यामुळे बाजार समितीवर ही वेळ आली आहे.
दारव्हा तालुक्यातील जवळपास सर्व मोठ्या सहकारी संस्था डबघाईला येवून बंद पडल्या आहे. अशा स्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती तेवढी फक्त कशीबशी सुरू आहे. परंतु या संस्थेकडे लोकप्रतिनिधीसह सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नावापुरती उरलेल्या या संस्थेचीसुद्धा तशीच गत होवू शकते. ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेला दारव्हा आणि ग्रामीण परिसर भौगोलिकदृष्ट्या खूप मोठा आहे. सुपीक जमीन, पाण्याची व्यवस्था असल्याने येथील प्रयोगशील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस उत्पन्न घेतात. परंतु शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाते.
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. सर्व प्रकारच्या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे लिलाव पद्धतीने व्यवहार करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आहे. परंतु दारव्हा बाजार समितीमध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताना दिसत नाही. व्यापाऱ्यांना यार्डमध्ये येवून लिलाव पद्धतीने माल खरेदी करण्यात रस नाही. शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी कापूस, धान्याच्या खरेदीसाठी आपापली दुकाने थाटली असून त्याच ठिकाणी माल खरेदी केला जातो. बाजार समितीत लिलाव होत नसल्याने शेतकऱ्यांनाही नाईलाजास्तव आपला माल खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. परंतु या व्यवहारात योग्य भाव तर मिळत नाहीच उलट वजन काट्यातूनही शेतकऱ्यांची लूट होण्याची शक्यता असते.
मालाचा लिलाव होत नसल्याने माल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होत नाही. त्यामुळे पडेल किमतीत मालाची खरेदी केल्या जाते. शहरासह ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. या ठिकाणी भाव मिळत नसल्याने मोठ्या शेतकऱ्यांचा कल शेजारील नेर, आर्णी, कारंजा येथील बाजार समितीमध्ये माल विक्रीकरिता घेऊन जाण्याकडे असतो. या सर्व बाबींचा परिणाम शेतकऱ्यांसह कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्पन्नावर देखील होत आहे. कारण व्यवहार कमी असल्याने बाजार समितीला पूर्वीसारखा सेस मिळत नाही. कधीकाळी या संस्थेचे उत्पन्न एक कोटी रुपयांपर्यंत होते. उत्पन्नाच्या भरवशावर तालुकास्तरावरील असणाऱ्या या बाजार समितीने अ श्रेणी मिळविली होती.
परंतु त्यानंतर मात्र उत्पन्न ५७ लाखावर आल्याने ब श्रेणीत यावे लागले. आता तर केवळ ११ लाखावर उत्पन्न आल्याने क श्रेणीत घसरण झाली आहे. ही घसरण व्हायला पणन महासंघाची एकाधिकार पद्धतीने सुरू असलेली कापूस खरेदी बंद होणे, सतत नैसर्गिक आपत्तीमुळे होत असलेली नापिकी आणि खुल्या बाजारपेठेमुळे कुठेही माल विक्रीची मुभा आदी कारणे सांगितली जातात.