जिल्हा बँकेचा ‘एनपीए’ ३४ टक्के

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ‘एनपीए’चा (नॉन परफॉर्मिंग असेट) आकडा तब्बल ३४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

संभाव्य बुडीत कर्ज ?: तब्बल २० टक्के वाढ, वसुली होत नसल्याचा परिणाम
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ‘एनपीए’चा (नॉन परफॉर्मिंग असेट) आकडा तब्बल ३४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यात बहुतांश पीककर्जाची रक्कम आहे. परंतु बिगर शेती कर्जाचीही गेल्या पाच-दहा वर्षांपासून वसुली न झाल्याने ‘एनपीए’चा हा आकडा वाढला आहे.
बँकांसाठी पाच टक्के हे ‘एनपीए’चे आदर्श प्रमाण आहे. सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ‘एनपीए’ म्हणजे संभाव्य बुडीत कर्ज असले तरी बँका तांत्रिक शब्दांचा खेळ करून ही बाब कधीच मान्य करीत नाही. वाढता ‘एनपीए’ हा बँकांसाठी धोक्याची घंटा असतो. मात्र सहकारातील बँकांमध्ये या ‘एनपीए’ नियंत्रणासाठी राजकीयस्तरावरून पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखली जाणारी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही त्यापैकीच एक आहे. या बँकेचे खेळते भांडवल अडीच हजार कोटींचे आहे. या बँकेचा ‘एनपीए’ पूर्वी १४ टक्के होता. ‘एनपीए’च्या आदर्श प्रमाणाच्या तुलनेत आधीच तो नऊ टक्के अधिक होता. परंतु गेल्या काही वर्षात ‘एनपीए’चा हा आकडा तब्बल ३४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यात सुमारे २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या ३४ टक्क्यांमध्ये सुमारे २८ टक्के ‘एनपीए’ हा केवळ शेती कर्जाचा आहे. अर्थात गेल्या चार-पाच वर्षात सततच्या नापिकीमुळे पीककर्जाची सक्तीने वसुली करता आली नाही. पर्यायाने कर्ज थकले आणि ‘एनपीए’ वाढत गेला. पीककर्जासाठी २३ महिने, तर बिगर शेती कर्जासाठी ९० दिवस ही ‘एनपीए’ची मर्यादा आहे. या काळात कर्जाची वसुली न झाल्यास ती रक्कम ‘एनपीए’ म्हणून गणली जाते. शासनाच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांकडील वसुली होऊ शकली नाही. म्हणून ‘एनपीए’ वाढल्याचे बँक सांगत आहे. मात्र बँकेने बिगर शेती कर्जाचा ‘एनपीए’ कमी करण्यासाठीही प्रयत्न केलेले नाहीत. एकीकडे ९० दिवसात वसुली करण्याचे बंधन आहे, तर दुसरीकडे पाच ते दहा वर्षांपासून बिगर शेती कर्जाची वसुली केली गेली नाही. या वसुलीसाठी सक्तीच्या उपाययोजनाही राबविल्या गेल्या नाही. कर्ज थकविणाऱ्यांमध्ये अनेक जण बँकेतील काही संचालकांचे हितसंबंधी असल्याचेही सांगितले जाते. संचालकांच्या शिफारशीवरून त्यांना बिगर शेती कर्ज दिले गेले. मात्र ते थकीत झाले. त्याच्या वसुलीसाठी संचालकांकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट वसुली पथकाने तसा प्रयत्न केल्यास त्यालाही थांबविले जात असल्याचा काहींचा अनुभव आहे. यावरून संचालक मंडळाला वाढत्या ‘एनपीए’चे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट होते. वाढत्या ‘एनपीए’वर बँकेकडून प्रत्येकवेळी आता जप्तीची कारवाई करणार, असे सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात ती होत नाही. बिगर शेती कर्ज प्रकरणांवरून ही बाब दिसून येते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

१५ ते २० कोटी बुडण्याची भीती
३४ टक्के ‘एनपीए’ असला तरी ती रक्कम वसूल केली जाईल, असा दावा बँकेकडून केला जात आहे. त्याचवेळी बँकेची १५ ते २० कोटी रुपयांची रक्कम बुडण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी आता तारणाची जप्ती व लिलाव, हमीदारांकडून वसुली यासारख्या उपाययोजना केल्या जातील. त्यात नेमकी किती रक्कम वसुल होईल, हे आज तरी कुणालाही सांगणे शक्य नाही.

बँकेचा ‘एनपीए’ वाढलेला दिसत असला तरी त्यातील बहुतांश प्रमाण हे पीककर्जाचे आहे. शासनाच्या परिपत्रकामुळे ते वसूल होवू शकले नाही. त्यामुळेच पीककर्जाचा ‘एनपीए’ बँकेच्या सरसकट ‘एनपीए’मध्ये ग्राह्य धरू नये, त्यात सवलत देण्यात यावी, अशी विनंती शासनाला केली जाणार आहे. शेती कर्ज बुडीत नाही, सातबारा गहाण आहे. त्यावर बोजा चढविला आहे. बिगर शेती कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्ती मोहीम सुरू आहे. शेती कर्जामुळेच ‘एनपीए’चा आकडा (३४ टक्के) वाढलेला दिसतो. तो आता कमी होईल.
- प्रदीप वादाफळे, प्रभारी सीईओ,
जिल्हा मध्यवर्ती बँक, यवतमाळ