अविश्वास प्रस्तावावर ३ मे रोजी चर्चा

जिल्हा परिषदेच्या तीन सभापतींविरूद्ध शिवसेना-भाजपने संयुक्तपणे अविश्वास दर्शवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार आता येत्या ३ मे रोजी या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : तीन सभापतींवर टांगती तलवार, विशेष सभा, शिवसेना, भाजपाचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या तीन सभापतींविरूद्ध शिवसेना-भाजपने संयुक्तपणे अविश्वास दर्शवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार आता येत्या ३ मे रोजी या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेत तूर्तास काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि अपक्षाची सत्ता आहे. दोन वर्षांपूर्वी सर्वाधिक मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला बाहेर ठेवून भाजपाने सत्तेची मोट बांधली होती. तडजोडीतून काँग्रेसला अध्यक्ष व एक सभापतीपद, राष्ट्रवादी व अपक्षाला प्रत्येकी एक सभापतीपद, तर भाजपला दुसºया क्रमांकाच्या पदासह एक सभापतीपद मिळाले होते. दोन वर्षे सुखाने संसार केल्यानंतर आता लोकसभा निवडणुकीमुळे मात्र ही विचित्र युती संकटात सापडली.लोकसभा निवडणुकीत चंद्रपूर मतदार संघात युतीतर्फे भाजपचे उमेदवार होते. मात्र जोपर्यंत जिल्हा परिषदेत युती होत नाही, तोपर्यंत त्यांचा प्रचार करणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. त्यामुळे थेट मातोश्री व भाजपाच्या मुख्यालयातून सूत्रे हलली. अखेर भाजपने शिवसेनेसमोर नमते घेत तीन सभापतींवर अविश्वास दाखल करण्यास तयारी दर्शविली. त्यानुसार बांधकाम सभापती निमीष मानकर, महिला व बालकल्याण सभापती अरूणा खंडळकर आणि शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे यांच्याविरूद्ध शिवसेना-भाजपच्या ३८ सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. आता या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी ३ मे रोजी विशेष सभा होणार आहे. या सभेत नेमके काय घडते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.अध्यक्षांना वगळण्यामागील रहस्य कायमशिवसेना-भाजपने एकत्र येत तीन सभापतींवर अविश्वास आणला. मात्र यातून अध्यक्षांना वगळण्यात आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहे. अध्यक्षांनीही अद्याप याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यांच्याच सहकाºयांवर अविश्वास येत असताना त्या मूग गिळून आहे. यामागे नेमके कोणते राजकारण शीजत आहे, याची जनतेला उत्सुकता आहे. दुसरीकडे अविश्वास पारित होण्यासाठी किमान ४१ सदस्यांची गरज भासणार आहे. शिवसेना-भाजपकडे ३८ सदस्य आहे. त्यामुळे तीन सदस्य कुठून आणणार, हा प्रश्न आहे. हे सदस्य आणण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती एका शिवसेना सदस्याने दिली.