नेर नगरपरिषदेच्या विकास आराखड्याचा तिढा सुटला

जिल्ह्यात नव्यानेच उदयास आलेल्या नेर-नबाबपूर नगरपरिषदेचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. यासाठी २०११ मध्येच स्थानिक नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले.

नेर : जिल्ह्यात नव्यानेच उदयास आलेल्या नेर-नबाबपूर नगरपरिषदेचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. यासाठी २०११ मध्येच स्थानिक नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. या प्राधिकरणाला विकास आराखडा सादर करण्यासाठी ४ आॅक्टोबर २०१३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत आराखडा सादर न झाल्याने नगररचना संचालकांनी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाला हद्दपार केले. या विरोधातच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने अंतिरिम स्थगनादेश दिला आहे. यामुळे शहर विकासाच्या आराखड्याचा तिढा सुटणार आहे. शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने नगरपरिषदेच्यावतीने सर्व तांत्रिक बाबींची कार्यपूर्ती करण्याकरिता सहायक संचालक नगररचना यवतमाळ यांची नगररचना अधिकारी म्हणून नगरपरिषदेने नियुक्ती केली. हा आराखडा सादर करण्यासाठी शासनाकडून गरजेनुसार मुदतवाढही मंजूर करून घेतली. नियमानुसार दोन वर्षाच्या आत वाढीव मुदतीच्या म्हणजे ४ आॅक्टोबर २०१३ अगोदर हा विकास आराखडा प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. प्रारूप योजना प्रसिद्धीकरिता नगररचना विभागाने नगरपरिषदेला हस्तांतरित केला. त्यावेळी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली होती. हा आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहे. मात्र आचारसंहिता असल्याने सभाच झाली नाही. नगरचना विभागाने या बाबत कोणताही निर्णय व सूचना दिल्या नाही. त्यामुळे आचारसंहिता संपुष्टात येताच नगरपरिषदेने प्रारूप योजना प्रसिद्ध करून आक्षेप मागविले. नगरचना विभागाने प्रस्तावित मुदतवाढीची मंजुरी गृहीत धरून प्राप्त आक्षेपावर निर्णय घेण्याकरिता कलम २८ २ नुसार तज्ज्ञ समितीची संचालकांनी नियुक्ती करून प्रक्रिया पुढे नेली. मात्र संचालकांनी निवडणुकीचा कालावधी ग्राह्य न धरता २४ १ नुसार स्ािनिक विकास योजना प्रक्रियेतून नियोजन प्राधिकरण नगरपरिषदेस हद्दपार केले आणि पुढील कार्यवाही करण्याकरिता अधिकारी नियुक्तीचे आदेश दिले. या अन्यायकारक निर्णयाने नगरपरिषदेच्या अधिकारावर गदा आली. स्थानिकाच्या दृष्टीने असलेली गंभीर बाब होती. या प्रकरणी नगराध्यक्ष पवन जयस्वाल व नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिरिम स्थगनादेश दिला. या खटल्यात नगरपरिषदेच्यावतीने अ‍ॅड.प्रवीण देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या निकालाने शहर विकासाच्या आराखड्याला गती मिळणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी)