उपसंचालकावर कारवाईची मागणी

प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांच्या वर्तनाची चौकशी करून त्यांनी केलेल्या नियमबाह्य वसुलीमुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी

वणी : प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांच्या वर्तनाची चौकशी करून त्यांनी केलेल्या नियमबाह्य वसुलीमुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी माजी नगराध्यक्ष आशा टोंगे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.
अमरावती विभागातील नगरपरिषद प्राथमिक शाळांना अनुदान देणे व त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी शिक्षण उपसंचालकांची आहे. शिक्षण उपसंचालक नगरपरिषदेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करून त्यामार्फत नगरपरिषदेच्या अनुदानावर, तसेच शाळांतील प्रशासनावर देखरेख ठेवतात. मात्र येथील नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भागासाठी एकस्तर पदोन्नती व भत्ता सन २००२ पासून नियमबाह्यपणे देण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबत तत्कालीन उपसंचालकांनी ६० हप्त्यांमध्ये वसुलीचे आदेश दिले होते. तथापि अद्याप सेवापुस्तिकेत नोंदी नाही व कमी रक्कम वसूल करण्यात येत आहे.
३० दिवसांपेक्षा जादा दिवसांच्या सुटीतील नक्षलग्रस्त भत्ता काढण्यात आला व अंकेक्षण आक्षेपानंतरही तो वसूल करण्यात आला नाही. येथील नगरपरिषद ही ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद असल्यामुळे शिक्षण विभाग वेतनावर ९० टक्के अनुदान देते. उर्वरित १० टक्के वेतनासाठी नगरपरिषदेचा धोरणात्मक ठराव आवश्यक असतो. तथापि नगरपरिषदेचा ठराव न घेताच घरभाडे भत्ता, मेडिकल रिअबर्समेंट पूर्णपणे नगरपरिषद फंडातून चौधरी व कासावार यांच्ना देण्यात आला, असा आरोपही टोंगे यांनी केला आहे.
गोलेलवार, सोनटक्के, बरशेट्टीवार, कुमरे, भांडारवार, चिंचोलकर, घुगुल, तिवार, पाटील, पोद्दार आदी सेवानिवृत्त शिक्षक व मुख्याध्यापकांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार १०० टक्के निवडश्रेणी देण्यात आली. या सर्व कर्मचाऱ्यांबाबत नगरपरिषदेचा कोणताही ठराव नाही. त्यांनी सिनिअर स्केलनंतर १२ वर्षांची सेवा केलेली नाही. निवडश्रेणी केवळ २० टक्के कर्मचाऱ्यांना देय असताना १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना निवडश्रेणी देण्यात आली. त्यांना पेंशनही सुरू आहे. मुख्याध्यापकांचे पद नसताना लांडे, अफजल खॉ हे सेवानिवृत्त होऊन ते मुख्याध्यापकांच्या वेतनश्रेणीत पेंशन घेत आहे. त्यामुळे पवार हे अकार्यक्षम व शिक्षण उपसंचालक पदासाठी लायक अधिकारी नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. पवार यांना प्रत्यक्ष भेटून व लिखित पत्राद्वारे जाणीव करून देऊनही तयांनी दखल न घेतल्यामुळे त्यांच्या वर्तनाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी आशा टोंगे, स्विकृत सदस्य पी.के.टोंगे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)