खरिपात केवळ १६ हजार शेतकऱ्यांनाच पीक कर्ज

संपूर्ण खरीप हंगामाची भिस्त पीक कर्जावर असताना बँकांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

दोन लाख पात्र शेतकरी : उद्दिष्टाच्या ६.४७ टक्के कर्ज वाटप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : संपूर्ण खरीप हंगामाची भिस्त पीक कर्जावर असताना बँकांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. पात्र दोन लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ १६ हजार शेतकऱ्यांनाच पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. त्यातही राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज वितरण रोखले असून आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या केवळ ६.४७ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामात नऊ लाख ११ हजार हेक्टरवर पेरणी होणार आहे. यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती व राष्ट्रीयकृत बँकांना १९०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरणाचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात चार लाख शेतकरी संख्या आहे. मात्र त्यापैकी दोन २५ हजार शेतकऱ्यांकडे १९५० कोटी रुपये कर्ज थकीत आहे. त्यात सर्वाधिक थकबाकी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची १३५० कोटी आहे. त्यांचे एक लाख ३८ हजार थकबाकीदार शेतकरी आहेत. तर राष्ट्रीयकृत बँकांची थकबाकी ६०० कोटींच्या घरात आहे. पर्यायाने दोन लाख शेतकरी आगामी खरीप पीक कर्जासाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र बँकांनी विविध कारणे देत जिल्ह्यातील केवळ १६ हजार शेतकऱ्यांनाच यंदा पीक कर्ज वाटप केले आहे.
सर्वाधिक पीक कर्ज वाटप जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केले आहे. १५ हजार ६६३ शेतकऱ्यांना ११२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. मात्र जिल्हा बँकेच्या उद्दीष्टाच्या केवळ २४ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. आजही हजारो शेतकरी कर्जासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवित आहे. विदर्भ, कोकण ग्रामीण विकास बँकेने २८५ शेतकऱ्यांना दोन कोटी ७० लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. तर राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज वितरणात हात आखडता घेत असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील २१ राष्ट्रीयकृत बँकांना १२३४ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी केवळ ४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. वितरणाची टक्केवारी केवळ ०.३२ आहे. १७ बँकांनी तर आतापर्यंत एकछदामही शेतकऱ्यांना कर्ज दिले नाही.

खरीप हंगाम अडचणीत येण्याची चिन्हे
गत सहा महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत आहे. परंतु केंद्र व राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात कर्जापासून वंचित रहावे लागणार आहे. या शेतकऱ्यांवर दोन हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. शासनाने कर्जमाफी केल्यास या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्याची आशा होती. परंतु खरीप तोंडावर आणि मान्सून अंदमानात आला तरी अद्यापपर्यंत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. अशा परिस्थितीत दोन लाख शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
२१ पैकी १७ राष्ट्रीयकृत बँकांचे हात वर
खरीप हंगामात जिल्ह्यातील २१ राष्ट्रीयकृत बँकांना कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी अलहाबाद बँक, आंध्रा बँक, बँक आॅफ बडोदा, बॅक आॅफ इंडिया, कॅनरा बँक, कार्पोरेशन बँक, इंडियन बँक, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसिस बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद, स्टेट बँक आॅफ इंडिया, युनियन बँक आॅफ इंडिया, युको बँक, विजया बँक, एक्सीस बँक आणि आयसीआयसीआय बँकेने एकाही शेतकऱ्याला कर्ज दिले नाही.