लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अतिवृष्टीने संपूर्ण राज्यात कहर सुरू केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्याला याचा मोठा फटका बसला आहे. साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्राचे पूर परिस्थितीने नुकसान झाले आहे. शेतातील पीकच वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरले नाही. यामुळे १३०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
यावर्षीच्या खरीप हंगामात एक लाख २२ हजार शेतकऱ्यांनी १३४२ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची उचल केली आहे. हंगामातील उत्पन्नावरच या पीक कर्जाची परतफेड होणार आहे. खरिपात चांगले उत्पन्न मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी चांगले बियाणे खरेदी केले. त्यासाठी खत आणि औषधांचा वापर वाढविण्यात आला. यावर शेतकऱ्यांचा मोठा खर्च झाला. शेतात पीक उभे असतानाच निसर्ग प्रकोपाने कहर केला आहे. यामुळे घर चालवायचे कसे आणि घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाकडे मदतीची मागणी करण्यात आली. मात्र, राज्य शासनाने हेक्टरी आठ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. किमान एका हेक्टरचा खर्च ३० ते ४० हजारांपेक्षाही जास्त आहे. यात शासनाने मदत दिल्यानंतर बियाण्याचा खर्च निघणेही अवघड होते. यामुळे शेतकरी आक्रोश करीत आहे; परंतु त्यांना अद्यापही मदत मिळाली नाही.
पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी फिरकलेच नाहीत
यावर्षी पीक विमा कंपनीने मदतीच्या निकषात अखेरच्या टप्प्यातील पीक कापणी प्रयोगावर मदत देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीची कुठलीच पाहणी कंपनीने केली नाही. यातून शेतकऱ्यांना मोठा हादरा बसला आहे.
शेतकरी म्हणतात, घर कसं चालवायचं
झालेल्या नुकसानीची व्यथा मांडण्यासाठी दररोज शेकडो शेतकरी जिल्हा प्रशासनाच्या दरबारी पोहोचत आहेत. त्यांना मदत कधी मिळणार आणि पुढे घर कसं चालवायचं, असा प्रश्न पडला आहे.