लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : ब्रिटिशकाळापासून शेतशिवाराची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पैसेवारीची पद्धत अवलंबिल्या जाते. ब्रिटिश गेल्यानंतरही पैसेवारी ठरविण्याचे मापदंड कायमच आहे. यामध्ये काही त्रुटी आहेत. तर काही ठिकाणी सर्वेक्षण करताना महसूलाची यंत्रणा गावपातळीवर योग्य सर्वेक्षण करीत नाही. यामुळे पीक पैसेवारी परिस्थिती बिकट असतानाही उत्तम येते. या पीक परिस्थितीच्या पैसेवारीवर शासकीय योजनांची आणि लाभाची अंमलबजावणी अवलंबून असते. ५० पैशाच्यावर पैसेवारी असेल तर तसा भूभाग समृद्ध आहे असा अंदाज काढण्यात येते. यवतमाळ जिल्ह्यात ५३ पैसे पैसेवारी जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यातील २०४६ गावे यामुळे समृद्ध असल्याचेच अहवालातून दर्शविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यामध्ये पावणदोन लाख हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. यासाठी शासनाकडून सर्वेक्षणही झाले आहे. यानंतरही महसूलाची यंत्रणा धक्कादायक अहवाल देवून गेली आहे. आता अंतिम पैसेवारीकडे लक्ष लागले आहे.
सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांचे नुकसान
- जुलै महिन्यापासून ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. यानंतरही खरिपातील पिकांची पैसेवारी समृद्ध राहिली आहे. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतरही महसूल प्रशासनाच्या लेखी त्याचा उल्लेखच नाही.
खरिपाने शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा- मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसेवारीतून थोडा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे काही घडलेलेच नाही. - समृद्ध पीक पैसेवारीने वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज कापणीची मोहीम सुरू केली आहे. याशिवाय थकीत कर्ज वसुलीच्या मोहिमेलाही यामुळे गती येण्याचा अंदाज आहे.
यंदा रबीचीही अपेक्षा कमीच- यावर्षी कापसाला चांगले दर आहे. यामुळे शेतकरी रबीच्या पिकाऐवजी कापसाची फरदड मोठ्या प्रमाणात घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे रबीचा पीक पेरा वाढणार की नाही हा प्रश्न आहे. - अनुदानित बियाणे मुबलक प्रमाणात न मिळाल्याने रबीचे क्षेत्र प्रभावित झाले आहे. नुकसानाची स्थिती असतानाही अनुदानित बियाण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
परिणाम काय होणार?अंतिम पैसेवारीमध्ये जिल्ह्याची पैसेवारी ५० टक्क्यांच्यावर राहिली तर बँकांना शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुली करता येणार आहे. याशिवाय वीज वितरण कंपनीला थकीत वीज बिल वसूल करता येईल. याशिवाय शेतसारा वसूल करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची शालेय फी माफ होणार नाही. याशिवाय पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम देणार की नाही यावरही प्रश्न निर्माण होईल. यातून जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत सापडले आहे.