थंड पाण्याचा व्यापार प्रशासकीय नियंत्रणाबाहेर

यवतमाळ शहरातील भीषण पाणीटंचाईचा फायदा उठवित सुरू झालेल्या शुद्ध (?) थंड पाण्याचा व्यापार जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. या पाणीपुरवठादारांवर नेमकी कुणी कारवाई करावी, हेच अद्याप स्पष्ट नाही.

ठळक मुद्देशुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह : वर्षभरात एकही तपासणी नाही !

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : यवतमाळ शहरातील भीषण पाणीटंचाईचा फायदा उठवित सुरू झालेल्या शुद्ध (?) थंड पाण्याचा व्यापार जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. या पाणीपुरवठादारांवर नेमकी कुणी कारवाई करावी, हेच अद्याप स्पष्ट नाही.
म्हणायला अशा प्लँट व पुरवठादारांवर कारवाईचे अधिकार अन्न व औषधी प्रशासन विभाग, नगरपरिषद आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. परंतु यापैकी गेल्या वर्षभरात कुणीही कारवाई केल्याची नोंद नाही. एवढेच काय, यवतमाळ शहरात नेमके किती प्लँट आहेत, दरदिवशी जमिनीतून पाण्याचा किती उपसा होतो, किती रुपयाला कॅन विकली जाते, त्यासाठी किती डिपॉझिट घेतले जाते, त्याची वाहतूक व पुरवठादार कोण, याबाबतची सविस्तर माहितीसुद्धा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षभरात प्रशासनातील कुणीही या प्लँटवर भेट दिली नाही की पाण्याचे नमुने घेतले नाही. उलट आमच्याकडे प्लँटसंबंधी कुणी तक्रारीच केल्या नसल्याचे सांगून प्रशासनाने चक्क हात वर केले आहे.
शुद्ध पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली केवळ थंड पाणी नागरिकांना दिले जात आहे. त्यामुळे यवतमाळकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. भीषण पाणीटंचाईमुळे नागरिकही त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. याच नाईलाजाचा फायदा घेऊन पाणीपुरवठादार व प्लँटकडून आर्थिक लूट सुरू आहे. कुणी ३० रुपयाला तर कुणी ४० रुपयाला पाण्याची ही कॅन (कुलकेज) विकतो आहे. त्यासाठी चक्क शासकीय यंत्रणेप्रमाणे ओळखपत्र मागितले जात आहे. शिवाय कॅनच्या किमतीएवढे डिपॉझिट घेतले जात आहे. सोबत कॅन लगेच खाली करून आणून द्या, ही अट आहेच.
यवतमाळ शहरात थंड पाण्याच्या या व्यापारात वर्षभर कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. लग्न समारंभ व कार्यक्रमांमध्ये तर सर्रास अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा होतो. एकीकडे प्रशासनाने सामान्य नागरिकाला बोअरवेल खोदण्यासाठी बंदी घातली आहे. वैयक्तिक पिण्याच्या पाण्यासाठी त्याला बोअर खोदता येत नाही, तर दुसरीकडे थंडगार पाण्याचा व्यापार करणारी ही मंडळी दररोज जमिनीतून हजारो लिटर पाण्याचा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून उपसा करीत आहे. या पाण्याचा व्यावसायिक कामासाठी वापर होत असला तरी पाण्याचा तो दर त्यांना अनेक ठिकाणी लावला जात नाही. या व्यवहाराचे खुद्द प्रशासनाकडेच कोणतेच रेकॉर्ड नसल्याने या पाणीपुरवठादारांनी प्राप्तीकर, जीएसटी भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
यवतमाळ शहरच नव्हे तर ग्रामीण भागातसुद्धा राजरोसपणे थंड पाणीपुरवठ्याचा व्यापार सुरू असताना कारवाईचे अधिकार असलेली प्रशासनातील संबंधित यंत्रणा मुग गिळून कशी याचे कोडे उलगडलेले नाही. पाण्याच्या या व्यापारातील वार्षिक उलाढालीचे आकडे पाहता शासकीय यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यातच आपला ‘फायदा’ करून घेत आहे. वर्षभरात अशा प्लँटवर भेटी देण्यास संबंधित शासकीय यंत्रणेला सवड मिळू नये, यातच जिल्हा प्रशासनाचे खरे अपयश लपले आहे.
नागरिकांचा नाईलाज, आरोग्य धोक्यात, आर्थिक लूट
नागरिकांचे पाण्यासाठी यवतमाळात प्रचंड हाल सुरू आहेत. त्यामुळे अशा थंडगार पाण्याचाच त्यांना आधार आहे. त्यातूनच या थंड पाणीपुरवठादारांना अप्रत्यक्ष सहानुभूती मिळत आहे. त्याचा फायदा उठवित या मंडळींनी जनतेची अक्षरश: लूट चालविली आहे. यवतमाळ शहरात अनेक ठिकाणी या थंड पाण्याचे अनधिकृत प्लँट व पुरवठादार असून त्याद्वारे शहराच्या चौफेर दररोज हजारो कॅनद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पूर्वी समारंभ-कार्यक्रमासाठीच बोलाविल्या जाणाऱ्या या कॅन आता पाणीटंचाईमुळे घरोघरीसुद्धा बोलवाव्या लागत आहे. त्यातूनच पाण्याचा हा व्यापार चौपटीने वाढला आहे. अर्थात त्याची ‘उलाढाल’ही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्याच्या ‘लाभाचे पाट’ कारवाईचे अधिकार असलेल्या संबंधित शासकीय यंत्रणेच्या कार्यालयांपर्यंत वाहात असल्याचे बोलले जात आहे. थंड पाण्याच्या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी होत आहे.