सीबीएसई शाळा ऐकत नाही

सीबीएसई शाळांवर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसून त्या शाळा आमचे काहीच ऐकत नाही,

‘ईओं’ची खंत : पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा, चालक, रस्ता कंपनीवर कारवाई
वणी : सीबीएसई शाळांवर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसून त्या शाळा आमचे काहीच ऐकत नाही, अशी खंत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर यांनी व्यक्त केली. येथील महसूल भवनात बुधवारी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी गेल्या १८ फेब्रुवारीला झालेल्या अपघाताबाबत घेतलेल्या आढावा सभेत त्यांनी ही खंत व्यक्त केली.
वणीतील चार चिुमरड्यांचा ‘त्या’ अपघातात बळी गेला होता. या घटनेनंतर शासन आणि प्रशासन खडबडून जागे झाले. मात्र १५ दिवस होत असतानाही या अपघाताबाबत अद्याप जबाबदारी निश्चित होऊ शकली नाही, हीच खरी खंत आहे. केवळ बैठकांचा सोपस्कार पार पाडला जात आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री, आता पालकमंत्री, त्यापूर्वी अधिकारी आदींनी केवळ बैठकांवरच जोर दिल्याचे दिसत आहे. मात्र अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, किंवा त्या घडूच नये, यावर तातडीने उपाययोजना करण्याबाबत कुणीच गांभीर्याने प्रयत्न करताना दिसत नाही.
बुधवारी येथील महसूल भवनात पालकमंत्री संजय राठोड यांनी या अपघातासंदर्भात आढावा बैठक घेतली. यावेळी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, माजी आमदार व शिवसेना जिल्हा प्रमुख विश्वास नांदेकर, सभापती सुधाकर गोरे, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी माधव गिरी, तहसीलदार रणजित भोसले, ठाणेदार मुकुंद कुळकर्णी, पोलीस निरीक्षक अस्लम खान, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी, सुचिता पाटेकर, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी प्रथम येथे पोहोचताच मृतक आणि जखमी विद्यार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. नंतर आढावा बैठकीत त्यांनी या घटनेबद्दल अतिव दु:ख व्यक्त केले. अशा घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. ट्रक चालक आणि विद्यार्थ्यांच्या वाहन चालकाचा परवाना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याचे आदेश त्यांनी आरटीओला दिले. रस्ता बांधकाम कंपनीविरूद्धही कारवाईचे निर्देश दिले. घटना घडल्यानंतर शालेय परिवहन समिती संदर्भात बैठक घेऊन काय लाभ, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. वंजारी यांनी इंग्लिश मीडिअमच्या शाळा सहकार्य करीत नाही, असे सांगितले. पाटेकर यांनी जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ३२0 शाळा असून त्यापैकी ३ हजार २३३ शाळांमध्ये शालेय परिवहन समितीचे गठन झाल्याचे सांगितले. मात्र ही आकडेवारी खरच खरी आहे का, असा प्रश्न राठोड यांनी उपस्थित केला. याबाबत येत्या १0 दिवसांत पूर्ण माहिती सादर करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. पाटेकर यांनी सीबीएसई शाळा ऐकत नसल्याचे सांगितल्यानंतर राठोड यांनी विविध निर्णयानुसार त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येते, असे स्पष्ट केले. (कार्यालय प्रतिनिधी)

२० मार्चला पुन्हा यवतमाळात बैठक
या अपघातानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा येत्या २0 मार्चला यवतमाळात बैठक घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, आरटीओ, शिक्षण विभाग आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींना पाचारण करण्यात येईल. त्यात शाळा, महाविद्यालय आणि विविध विभागांनी अशा घटना घडू नये म्हणून कोणती उपाययोजना करावी, याबाबत विचारमंथन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अपघातानंतर केवळ बैठकींचा सपाटाच सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मृत, जखमींना अद्याप आर्थिक मदत नाहीच
या भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्या चिमुकल्यांच्या पालकांना अद्याप शासन-प्रशासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही. जखमी हर्षदच्या मदतीसाठी समाजातील शेकडो हात सरसावल्याने त्याला थोडीफार आर्थिक मदत मिळाली. मात्र इतर मदतीपासून वंचित आहेत. शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी केवळ बैठकांवर बैठका घेऊन या घटनेचे चर्चीतचर्वणच करीत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हा ‘फार्स‘ कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान ठाणेदार कुळकर्णी यांनी या घटनेत विद्यार्थी वाहून नेणाऱ्या वाहन चालकालाही आरोपी बनविण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगितले. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचे बयाण घेण्यात आले असून त्यांचे पुन्हा एकदा थेट न्यायालयासमोर बयाण नोंदविले जाणार असल्याचेही सांगितले.