मूळ समस्या कायमच

दिग्रस-दारव्हा विधानसभा मतदारसंघातील दिग्रस, दारव्हा व नेर या तीन तालुक्यांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील नागरिकांना काही वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

दिग्रस-दारव्हा मतदारसंघात वर्षानुवर्षे
मुकेश इंगोले दारव्हा
दिग्रस-दारव्हा विधानसभा मतदारसंघातील दिग्रस, दारव्हा व नेर या तीन तालुक्यांच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील नागरिकांना काही वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली; मात्र वर्षानुवर्षे मूळ समस्या तशाच कायम आहे. त्यामुळे या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
संजय राठोड तिसऱ्यांदा या मतदारसंघाचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. त्यांना दोन टर्म विरोधी बाकावर बसावे लागले. परंंतु, यावेळी मात्र त्यांचा पक्ष राज्यात सत्तेत आला. एवढेच नव्हेतर, त्यांना राज्यमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून संधी मिळाली. त्यामुळे इतर नवीन विकासकामांबरोबरच लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. गेल्या काही वर्षापासून शेतीला पावसाचे पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा या भागातील शेतीच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा वेळी संजीवनी ठरू शकतील असे सिंचन प्रकल्प या मतदारसंघात आहे. परंतु, या प्रकल्पाच्या पाण्याचाही लाभ मिळत नाही. दारव्हा तालुक्यातील म्हसनी धरणाच्या कालव्याचे पाणी गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचले नाही. तर दिग्रस तालुक्यातील अरुणावती प्रकल्पाचा फार फायदा नागरिकांना होत नाही. या प्रकल्पावर वीज निर्मिती, मत्स्य प्रकल्प होणार असल्याच्या वावड्या उठत राहतात. परंतु, रोजगारासाठी फायदेशीर ठरू शकणारी ही कामे झाली नाही. नेर तालुक्यातील कोहळा प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी आहे. पाथ्रड प्रकल्पाचा कालवा तयार झाला, परंतु त्यामध्ये पाणी सोडल्या जात नाही. सिंचनाच्या नावाखाली या ठिकाणी कामे काढून बिले लाटण्यात आल्याचा आरोप होतो. मेन्टनन्सअभावी विद्युत उपकरणाची दुरवस्था आहे. ट्रान्सफार्मर जळाल्यानंरही दोन-दोन महिने दुरुस्त केल्या जात नाही. वन्यप्राण्यांकडून शेतमालाची मोठी नासाडी केल्या जाते. यावर उपाययोजना करण्यात वन विभागाला यश आले नाही.
दारव्हा बाजार समितीमध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात शेतमालाचा लिलाव होत नाही. नेर, दिग्रसमध्ये ही स्थिती नाही. दारव्हा येथे एमआयडीसी आहे. पण त्या ठिकाणी बोटावर मोजण्याएवढे छोटे उद्योग आहे. दिग्रस, नेरला तर एमआयडीसी नाही. मोठे प्रकल्प सहकारी तत्वावरील उद्योग, कारखाने नाही. दारव्हा तालुक्यात बोरीची सूतगिरणी आहे. पण स्थापनेपासून ती सुरू होऊ शकली नाही. दिग्रसला पूर्वी शिक्षणाची पंढरी म्हटल्या जायचे. हे शहरसुद्धा एका मर्यादेपेक्षा पुढे जाऊ शकले नाही. आरोग्यसेवेचा दर्जा खालावला आहे. दारव्हा येथे उपजिल्हा रुग्णालय आहे. परंतु, डॉक्टर आणि तंत्रज्ञांच्या रिक्त पदांचे या रुग्णालयाला लागलेले ग्रहण सुटत नाही. त्यामुळे सुसज्ज इमारती, विविध विभागांचा या तालुक्याला फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. दिग्रस, नेर येथील ग्रामीण रुग्णालयांची फार वेगळी स्थिती नाही. व्यवस्थित रुग्णसेवा मिळत नसल्याने रुग्णांना खासगी दवाखान्याचा आधार घ्यावा लागतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर नावालाच असल्यासारखी स्थिती आहे. डॉक्टर, कर्मचारी केंद्रात हजर राहत नसल्याच्या तक्रारी आहे. नॉर्मल डिलेव्हरी या ठिकाणी होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना त्याकरिता शहरात येण्याशिवाय पर्याय नाही. तिन्ही तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली आहे.या मतदारसंघातील दारव्ह्याला फुटबॉल नगरी म्हणून संबोधल्या जाते. या ठिकाणी अखिल भारतीय स्तरावरील फुटबॉलचे सामने होतात. तर दिग्रसला कबड्डीची परंपरा आहे. परंतु खेळाच्या माध्यमातून देशात ओळख निर्माण करणाऱ्या या शहरांमध्ये खेळाडूंना चांगल्या सुविधा मिळत नाही. दारव्हा, नेरमध्ये अर्धवट स्थितीतील क्रीडा संकुल आहे. तर दिग्रसच्या भाग्यात तेही नाही. त्यामुळे या भागातील खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रात करिअर घडविता आले नाही व चमकताही आले नाही.
नागरिकांना आता मात्र पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत.