बँकेच्या मालकाचे कंत्राटदाराच्या आत्महत्याप्रकरणी नाव; ठेवीदारांच्या अविश्वासाचा परिणाम आरबीआयने लादले निर्बंध

पाच हजारावर मिळणार विड्रॉल : राज्यात ३८ शाखा, ३६ हजारांवर सभासद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील दि पुसद अर्बन को.ऑप. बँक लि. पुसदच्या व्यवहारावर ७ नोव्हेंबरपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्बंध लादले आहेत. यामुळे या बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. राज्यभरात विस्तारलेल्या या बँकेच्या ३८ शाखा असून, ३६ हजारांवर सभासद आहे. बँकेकडे ७५० कोटींच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी ४०० कोटीचे कर्ज वितरण बँकेने केले. आरबीआयच्या निर्देशाचे पालन न केल्याने हे निर्बंध लादल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पुसद अर्बन बँकेचे सर्वेसर्वा शरद आप्पाराव मैंद यांच्यावर नागपुरातील कंत्राटदाराच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्या कंत्राटदाराला मैंद यांनी भारती मैंद नागरी सहकारी पतसंस्थेतून कर्ज दिले होते. या कारवाईत शरद मैंद यांना ३१ दिवस कारागृहात रहावे लागले. यामुळे त्याचा परिणाम पुसद अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांवर झाला. भीतीतून ठेवीदारांनी बँकेतून पैसा काढण्यास सुरुवात केली. ३१ दिवसांच्या कालावधीत जवळपास ३५० कोटींच्या ठेवी काढण्यात आल्या. याचा परिणाम बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारावर झाला. गुंतवणूक स्वरूपात असलेली ठेव एकाच वेळी बाहेर पडल्याने बँक नियमित व्यवहारातही अपयशी ठरू लागली. बँकेकडून सुरुवातीला ५० हजार, नंतर २० हजार असा विड्रॉल दिला जावू लागला. त्यानंतरही परिस्थिती ढासळतच गेली. आरबीआयकडून या बँकेच्या व्यवस्थापनाला व वरिष्ठ बोर्डाला बँकेची तरलता (लिक्विडीटी) ढासळत असल्याची सूचना देण्यात आली. त्याबाबत आरबीआयकडून निर्देशही दिले गेले. मात्र, त्यानंतरही बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला परिस्थिती हाताळता आली नाही. परिणामी बँक डबघाईच्या मार्गावर निघाली.

राज्यातील या प्रमुख शहरांमध्ये शाखा

मुंबई-वाशी, पुणे, कोल्हापूर, शिडीं, नागपूर, अमरावती, अकोला, नांदेड, वसतम (हिंगोली), यवतमाळसह सर्वच प्रमुख महानगरांमध्ये व्याप्ती. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व तालुका मुख्यालय व काही मोठ्या गावांमध्येही पुसद अर्बन बँकेच्या शाखा कार्यरत आहेत. या सर्वावरच परिणाम झाला आहे.

या कायद्यान्वये कारवाई

आरबीआयने ६ नोव्हेंबर रोजी बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ च्या कलम ३५ (अ) आणि ५६ अंतर्गत निर्देश जारी केले आहे. त्यानुसार ७नोव्हेंबर २०२५ पासून पुसद अर्बन बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध लावण्यात आले आहे.

बँक व्यवहारावर अशा मर्यादा

बँकेला नवीन कर्ज प्रकरण मंजूर करता येणार नाही. अॅडव्हॉन्स देता येणार नाही. नवीन गुंतवणूक करता येणार नाही. नवीन ठेवीसुद्धा स्वीकारता येणार नाही. बँकेला कर्जही घेता येणार नाही किंवा मालमत्तेची विक्री करता येणार नाही, ही सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी आरबीआयची लेखी परवानगी लागणार आहे. बँकेतील बचत खात्यासह इतर खात्यांमधून जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये काढता येतील. कर्ज ठेव सेटऑफला काही अटींवर परवानगी राहणार आहे. केवळ बँकेतील आवश्यक खर्च ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल हे करण्याची परवानगी आरबीआयने दिली आहे. हे सर्व निर्बंध ७ मे २०२६ पर्यंत राहणार आहे.