लग्नाचा खर्च टाळा अन् अनुदानही मिळवा; काय आहे शुभमंगल विवाह योजना ?

सामाजिक व न्याय विभाग : संस्था व दाम्पत्यांनाही आर्थिक सहाय्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मुले-मुली विवाह योग्य झाले की पालकांना त्यांच्या लग्नाची चिंता सतावते. विवाह समारंभावर लाखोंचा खर्च होत असल्याने पालकांना कर्जबाजारी व्हावे लागते. या खर्चातून मुक्ती देण्यासाठी सामूहिक विवाहाची संकल्पना पुढे आली. सामाजिक संस्थांच्या पुढाकारातून पार पडणाऱ्या मेळाव्यातून दाम्पत्यांनाही अनुदान दिले जाते. सामाजिक व न्याय विभागाच्या शुभमंगल विवाह सोहळा योजनेमुळे लाखोंचा खर्च टाळता येतो आणि अनुदानही मिळविता येते.

आर्थिक ऐपत नसताना उधार उसनवारी करून लग्नसमारंभावर उधळपट्टी केली जाते. त्यात नातेवाईक नाराज होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते. नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेच्या वतीने सामूहिक विवाह मेळाव्यांचे आयोजन केले जाते.

जोडप्यांना २० हजार रुपये व विवाह सोहळा आयोजनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेला चार हजार रुपये दिले जाते. त्यामुळे कर्जबाजारी होण्याची वेळ टाळता येते. आयुष्यात पैशांची गरज ओळखून पालकांनी आपल्या मुला-मुलींचे विवाह मेळाव्यात करणे आर्थिक समृद्धीसाठी फायद्याचेच आहे.

काय आहे शुभमंगल विवाह योजना ?
कुटुंबांचा विवाहावर होणारा खर्च करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शुभमंगल विवाह योजना राबविण्यात येते. सामूहिक विवाह मेळाव्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या संस्थेसह विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत अनेकांनी सामूहिक मेळाव्यात विवाह करून अनुदानाचा लाभ घेतला आहे.

अटी काय आहेत ?
मुला-मुलीचा पहिला विवाह असावा, वय विवाहयोग्य असावे, जातीचा दाखला असावा, आधारकार्ड असावे, पालकांची विवाहाला संमती असावी, आदी प्रमुख अटी आहेत.

२० हजार रुपये अनुदान दाम्पत्यांना शासनाकडून दिले जाते
सामूहिक विवाह मेळाव्यातील गेल्या वर्षी व या वर्षात असे मिळून ३०० पेक्षा जास्त विवाह पार पडले आहेत. त्यांना लागणाऱ्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

"सामूहिक विवाह मेळाव्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या संस्थांना प्रतिजोडपे चार हजार, तर दाम्पत्याला २० हजार अनुदान दिले जाते. पालकांचा होणारा खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. उन्हाळ्यात संस्थांनी विवाह मेळावे आयोजित करावे."
- मंगला मून, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग.