आश्रमशाळा शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा

आदिवासी आश्रमशाळेसोबतच शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे प्रकल्प कार्यालयाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. यामुळे आश्रमशाळा शिक्षकांपुढे वेतनापासून निवासापर्यंत आणि नियुक्तीपासून ते पर्यवेक्षीय जबाबदारी सोपविण्यापर्यंतचे अनेक प्रश्न कायम आहेत.

ठळक मुद्देप्रश्न जैसे थे : निवासस्थाने मोडकळीस, वेतनाला विलंब, वर्गखोल्या अपुऱ्या

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासी आश्रमशाळेसोबतच शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे प्रकल्प कार्यालयाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. यामुळे आश्रमशाळा शिक्षकांपुढे वेतनापासून निवासापर्यंत आणि नियुक्तीपासून ते पर्यवेक्षीय जबाबदारी सोपविण्यापर्यंतचे अनेक प्रश्न कायम आहेत.
जिल्ह्यात १९ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सहा हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. तर १०० कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यातील शिक्षक या प्रमुख घटकाकडे प्रकल्प कार्यालयाचे दुर्लक्ष आहे. अतिरिक्त कामांमुळे अध्यापनाचे मुख्य काम प्रभावित झाले आहे. एक तारखेला वेतन देण्याचे आदेश असूनही या शिक्षकांना आजपर्यंत कधीही तारखेवर वेतन मिळाले नाही. वेतन देयकावर मुख्याध्यापकाच्या सह्या असतात. प्रती स्वाक्षरीकरिता देयक प्रकल्प कार्यालयात जातात. या ठिकाणी १० ते १५ दिवसांचा विलंब होतो.
आश्रमशाळेच्या ठिकाणीच शिक्षकांना निवासी राहण्याची सक्ती करण्यात येते. मात्र १९७२ मध्ये बांधलेल्या निवासस्थानांची कधीच डागडुजी झाली नाही. निवासस्थाने मोडकळीस आली आहे. यासंदर्भात प्रकल्प कार्यालयाकडे माहिती पाठवूनही दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही आश्रमशाळेतील वर्गखोल्या म्हणजे त्या ठिकाणी राहणे आणि त्याच ठिकाणी झोपणे असा प्रकार आहे. अशा ठिकाणी १ ते ७ पर्यंतचीच क्षमता असताना बारावीपर्यंत वर्ग वाढले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निवासाचा मोठा पेच आहे. शिक्षकांकडे अध्यापनासोबतच पर्यवेक्षणाची जबाबदारी लादण्यात आली आहे. दोन्ही जबाबदाºया सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रशासनाकडून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

पुरस्काराचा विसर
आश्रमशाळेत अनेक चांगले शिक्षक आहेत. एका शिक्षकाला तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळाला आहे. तरी प्रकल्प कार्यालय मात्र आश्रमशाळेतील शिक्षकांना शिक्षकदिनी उत्कृष्ट कार्याचा पुरस्कार देण्यास विसरले आहे. विभागीय क्रीडा स्पर्धा होत नाही. यामुळे शिक्षकांमधील चैतन्य आता हरवत आहे.