शाळा सुरू होताच मुलांसाठी ४० योजनांची होणार अंमलबजावणी, योजना संचालनालय 'ॲक्टीव'

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या ४० योजनांची माहिती पालकांना प्रभावीपणे मिळत नाही.

यवतमाळ : शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या ४० योजनांची माहिती पालकांना प्रभावीपणे मिळत नाही. त्यामुळे वारंवार मुदतवाढ देऊनही संबंधित योजनांची कागदपत्रे पालकांकडून शाळेपर्यंत येत नाही. मात्र आता योजना शिक्षण संचालनालय पहिल्यांदाच ‘ॲक्टीव मोड’वर आले असून शाळा सुरू होताच पालकांची कार्यशाळा घेऊन योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. कागदपत्रे गोळा केली जाणार आहेत. त्यामुळे सत्राच्या प्रारंभीच योजनांची अमलबजावणी सुरू होणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत कसा लाभ पोहोचवता येईल, यासाठी संचालक डाॅ. महेश पालकर यांनी कालबद्ध जागर कार्यक्रम सुरू केला आहे.

त्यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना १८ मे रोजीच आदेशही बजावण्यात आले आहेत. विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्यासाठी मागील वर्षी २२ जून रोजी अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करून ‘योजना शिक्षण संचालनालय’ सुरू करण्यात आले. तर जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र शिक्षण संचालनालयाकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. जिल्हास्तरावरही योजना शिक्षणाधिकारी कार्यालये अजूनही सक्षमपणे कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीत. प्राथमिकच्या नऊ, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या २४ आणि अल्पसंख्यांक प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडील ७ अशा एकूण ४० योजनांचे काम या संचालनालयाकडे आले. कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता प्रत्येक योजना पात्र विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठीच राज्यस्तरावर एप्रिलपासून ‘जागर’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. आता जुलैमध्ये शाळास्तरापर्यंत तो राबविला जाणार आहे. योजनांचे फ्लेक्स, माहिती शाळेच्या दर्शनी भागात लावली जाणार आहे.

आठ विभागस्तरावर आटोपले प्रशिक्षण
 योजना संचालनालय व परीक्षा परिषदेने पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती आणि नागपूर या विभागस्तरावर १२ ते २५ एप्रिल दरम्यान कार्यशाळा घेतल्या. त्यात शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. योजना संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्यासह सहसंचालक अनिता कडू, उपसंचालक राजेश क्षीरसागर, परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त शैलजा दराडे, उपायुक्त संजय राठोड, सहाय्यक संचालक कमलकांत म्हेत्रे, योजना अधिकारी रामदास वालझाडे, मंगल वाव्हळ, नितीन अलकुंटे, विराज खराटे, सचिन अनंतकवळस यांच्या चमूने प्रशिक्षण दिले.
 
राज्यभर होणार मुख्याध्यापकांच्या कार्यशाळा 
संचालकांच्या निर्देशानुसार,  मे अखेरपर्यंत किंवा १७ जून राेजी जिल्हास्तरावर सर्व माध्यमिक मुख्याध्यापकांच्या कार्यशाळा घेतल्या जाणार आहे. तर तालुकास्तरावर प्राथमिक मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात १७ जून रोजी आणि विदर्भात एक जुलै रोजी घेतली जाणार आहे. त्यात गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख मार्गदर्शन करतील. तसेच शाळास्तरावर शिक्षक-पालक सभा उर्वरित महाराष्ट्रात जून अखेरपर्यंत तर विदर्भात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहेत. त्यात पालकांच्या शंकांचे निरसन करून योजनांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती देण्यात येणार आहे. 

संचालनालयाकडील प्रत्येक योजनेची माहिती विद्यार्थी व पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांना आवश्यक माहिती व सूचना देण्यात येत आहेत. - डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक (योजना)

या योजनांवर फोकस
सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, प्राथमिक पुस्तकपेढी, लेखन साहित्य व गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, मुलींना उपस्थिती भत्ता, शालेय पोषण आहार, राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान, जिल्हा बालभवन, दहावीपर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण, बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, पालकांचे एक लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या मुलांना फी माफी, शिक्षकांच्या पाल्यांना विशिष्ट दराने सानुग्रह अनुदान, स्वातंत्र्यसैनिक व माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती, आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, अवर्षणग्रस्त विद्यार्थ्यांना फी माफी, अध्यापक विद्यालयातील मुलींना मोफत शिक्षण, विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक सवलत, माध्यमिक पुस्तकपेढी, राजमाता जिजाऊ सायकल वाटप, सैनिकी महाविद्यालय डेहराडून येथील सरकारी शिष्यवृत्ती, त्पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती, कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना खुली व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, संस्कृत शिष्यवृत्ती, माध्यमिक मुलींना प्रोत्साहन भत्ता, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती, दिव्यांग कल्याण शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक संस्था व शाळांसाठी पायाभूत विकास, मदरशांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मराठी भाषा फाउंडेशन, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, साक्षर भारत आणि नवभारत साक्षरता कार्यक्रम.