अपात्र सदस्यांच्या अपिलाचा मार्ग बंद

विहित मुदतीत खर्च सादर न करणाऱ्या तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले हो

जिल्हाधिकाऱ्यांचाच आदेश ग्राह्य : आयुक्तांचा स्थगनादेश न्यायालयातून रद्द
महागाव : विहित मुदतीत खर्च सादर न करणाऱ्या तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. यावर आयुक्तांकडे अपिल सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगनादेश मिळाला होता. मात्र या आदेशाविरूद्ध धनोडा येथील उज्ज्वला भारती यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने अमरावती आयुक्तांनी दिलेला स्थगनादेश रद्द केला आहे.
तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांनी निवडणूक खर्च सादर केला नसल्याने ४३ जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यापैकी अनेकांनी आयुक्तांकडे अपिल करून तात्पुरता स्थगनादेश मिळविला होता. विरोधी सदस्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवण्याची मागणी केली. कायदेशीर तरतूद असलेल्या नियमांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने धनोडा येथील ग्रामपंचायत सदस्य रद्दच्या कारवाईला योग्य ठरवित आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगनादेश दिला. धनोडा येथील ग्रामपंचायत नऊ सदस्यीय असून सत्ताधारी गटाचे सरपंच एकमेव राहिले आहे, तर विरोधी गटाचे चार सदस्य सभागृहात आहेत. पदमुक्त झालेल्या सदस्यात उपसरपंच अफजल खान पठाण, शोभा साहेबराव अडकिणे, विलास कांबळे आणि राजेंद्र घोरपडे यांचा समावेश आहे. (शहर प्रतिनिधी)